कोविड काळातील खर्चाची माहिती देण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात वैधानिक समित्यांच्या बैठका रद्द करण्यात आल्याने पालिका प्रशासनाला विशेष अधिकार देण्यात आले होते. या काळात कोविड संबंधित कामांसाठी तब्बल १६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या खर्चाचा हिशोब देण्याची मागणी स्थायी समितीमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र अद्यापही प्रशासनाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. यामुळे भाजप व काँग्रेस पक्षाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

मार्च ते डिसेंबर २०२० पर्यंत कोविड संदर्भातील कामांसाठी पालिकेने १६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र कोविड काळातील खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळे सर्व खर्चाचा हिशोब देण्याची मागणी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व समाजवादी पक्षांनी लावून धरली आहे. या खर्चाची लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी केली जात आहे. तरीही मार्च २०२१ पर्यंत आणखी चारशे कोटी रुपये स्थायी समितीने मंजूर केले आहेत.

१७ ऑक्टोबरपासून स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्ष घेतली जात असल्याने कोविडसंदर्भातील खरेदीचे सर्व प्रस्ताव समितीपुढे आणण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे. तरीही प्रशासनाने स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत गोरेगाव, मालाड येथील कोरोना उपचारासाठी केलेल्या १६ कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबतची माहिती कार्योत्तर मंजुरीसाठी देण्यात आली. आतापर्यंत अपूर्ण माहिती असल्याचे कारण देत कोरोनासंदर्भातील दीडशे ते दोनशे प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे परत पाठविले आहेत. मात्र अद्यापही प्रशासनाने स्थायी समितीला उत्तर दिलेले नाही.

प्रशासनावर शिवसेनेचा अंकुश नाही. स्थायी समितीला न विचारता परस्पर निविदा काढण्याचे अधिकार काढून घेण्याबाबत ठराव केलेला आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे निर्देश अध्यक्ष का देत नाहीत?

- भालचंद्र शिरसाट (भाजप, स्थायी समिती सदस्य)

तीन महिन्यांपासून कोविड काळातील खर्चाचा हिशोब मागूनही प्रशासन देत नसेल तर त्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनाच जबाबदार आहे. शिवसेनेला प्रशासन जुमानत नसल्याचे दिसून येते.

- रवी राजा (विरोधी पक्षनेते)