- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मालमत्ता कर व अन्य देयके नागरिकांनी लवकर भरावे, यासाठी पालिकेने जुन्या नोटा स्वीकारल्या. याबाबत नागरिकांना सूचित करण्यासाठी प्रशासनाने नागरिकांना लाखो रुपये खर्च करून दीड कोटी एसएमएस पाठवले. याबाबत स्थायी समितीत नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेत प्रति एसएमएस ८५ पैसे खर्च करण्यामागचे प्रयोजन काय, असा सवाल केला. मात्र अर्धवट माहितीतून नगरसेवकांनी ही आरोपबाजी केल्याचे उजेडात आणत त्यांच्या विरोधाची हवाच नवे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी काढली. केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदीतून आपला फायदा करून घेत पालिकेने नागरिकांना जुन्या नोटांद्वारे कर भरण्याचे आवाहन केले. याबाबत नागरिकांना सूचित करण्यासाठी महापालिकेने तब्बल साडे पंधरा लाख रुपये खर्च केले. याद्वारे सुमारे दीड कोटी नागरिकांना मोबाइलवरून एसएमएस पाठविण्यात आले. मात्र लोकसंख्येपेक्षा अधिक एसएमएस कसे पाठवले यावर नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला. यासाठी एकाच कंपनीचा विचार का करण्यात आला. त्यात नगरसेवकांना एकही मेसेज कसा आला नाही, एका एसएमएससाठी ८५ पैसेही रक्कम जास्त असल्याने कमी दर लावणाऱ्या कंपनीची निवड का करण्यात आली नाही? असे आक्षेप नोंदवण्यात आले. अतिरिक्त आयुक्तांचा खुलासा- पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलन खात्याच्या मालमत्ताधारकांना चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांचा वापर करून मालमत्ता कराची थकीत रक्कम भरता येईल, असे सर्व मालमत्ता धारकांना एसएमएसद्वारे कळवले होते. त्यासाठी एम गेज इंडिया या कंपनीला एसएमएस पाठवण्याचे काम दिले. या कंपनीला प्रत्येक एसएमएससाठी ८ पैशांची बोली लावून काम देण्यात आले. या कंपनीने १ कोटी ५९ लाख ९८ हजार ७८६ एसएमएस पाठवल्याचे बिल पाठवले. त्या कंपनीला १५ लाख ६३ हजार ८७९ रुपये एवढ्या खर्चाचे पैसे अदा करण्यात आले. जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा कालावधी कमी असल्यामुळे निविदा न मागवता हे काम दिल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त सिंघल यांनी केला.