शालेय वस्तूंच्या विलंबाला प्रशासन जबाबदार, विरोधी पक्षाचा संताप

विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू देण्याबाबत शिवसेना, काँग्रेस ठाम असताना पालिका प्रशासनाने पैसे देण्याचा हट्ट धरला.

मुंबई : विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू देण्याबाबत शिवसेना, काँग्रेस ठाम असताना पालिका प्रशासनाने पैसे देण्याचा हट्ट धरला. या वादात बराच कालावधी गेल्याने या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवण्याचे कार्यादेश चक्क शाळा सुरू झाल्यानंतर जून महिन्याच्या अखेरीस देण्यात आले. या सावळागोंधळ कारभाराला पालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे. तर ठेकेदारांकडून दंड वसूल केला जात असल्याचा बचाव सत्ताधारी करीत आहेत.पालिका शाळेकडे विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी २००७ पासून २७ शालेय वस्तूंचे वाटप महापालिका दरवर्षी करीत आहे. मात्र प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतरही निम्म्या वस्तूंची प्रतीक्षा करावी लागते. या वर्षी तर तिमाही परीक्षा तोंडावर आली तरी केवळ ३८ टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत. तर वह्यांचा पुरवठा न्यायालयीन प्रकरणात लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे बिगर शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वह्यांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.या दिरंगाईस पालिका प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन जबाबदार असल्याची नाराजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली. या वस्तूंचे वाटप जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणे अपेक्षित होते. या वर्षी लोकसभा निवडणुका होत्या, त्यामुळे शालेय वस्तूंच्या खरेदीची प्रक्रिया सहा महिन्यांआधीच सुरू व्हायला हवी होती. मात्र त्यात विलंब करून प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले असून यासाठी सत्ताधारीही तेवढेच जबाबदार आहेत, असा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे.>ठेकेदारांना दंडगणेशोत्सवानिमित्त शाळांना सुट्टी असल्याने शालेय वस्तूंचे वाटप थांबले होते. आता पुन्हा सुरू करण्यात येईल. मात्र या दिरंगाईसाठी उर्वरित वस्तूंच्या रकमेनुसार पाच टक्के दंड ठेकेदारांकडून वसूल करण्यात येत आहे. ३८ टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत. गणवेशासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. ३० सप्टेंबरपर्यंत उर्वरित सर्व वस्तूंचा पुरवठा न झाल्यास ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचे शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी स्पष्ट केले.