प्रशासकीय भवनाचे काम रखडले
By admin | Published: June 26, 2015 10:48 PM2015-06-26T22:48:25+5:302015-06-26T22:48:25+5:30
शासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी, या उद्देशाने शहरात प्रशासकीय भवन उभारण्यात येत आहे. येथील पाया उभारणीचे काम पूर्ण झाले असले तरी बाजूलाच
प्रशांत शेडगे, पनवेल
शासकीय कामे एकाच ठिकाणी व्हावी, या उद्देशाने शहरात प्रशासकीय भवन उभारण्यात येत आहे. येथील पाया उभारणीचे काम पूर्ण झाले असले तरी बाजूलाच असलेल्या बचत भवनामुळे प्रशासकीय भवनाचे काम रखडले आहे. येथील गाळेधारकांना प्रशासकीय भवनात पर्यायी जागा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत गाळे न तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळ्याच्या बाजूला पनवेल तहसील, कोशागार, वन विभाग, निबंधक अणि पोलीस ठाणे ही कार्यालये होती. बहुतांश कार्यालये ब्रिटिशकालीन असल्याने मोडकळीस आली होती. त्यामुळे या ठिकाणी काम करणेही महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जिकिरीचे बनत होते. या व्यतिरिक्त पार्किंगसाठी जागा शिल्लक नसल्याने वाहतूक कोंडी नित्याचीच होती. या गोष्टींचा विचार करून जुन्या इमारती जमीनदोस्त करून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली. त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोषागार कार्यालय महसूल प्रबोधनीत हलविण्यात आले, त्याचबरोबर पोलीस ठाणेही या ठिकाणी नेण्यात आले आहे. जितकी जागा घेता तितकीच जागा आम्हाला मिळाली पाहिजे, या मुद्द्यावर नवी मुंबई पोलीस अडून बसले होते. त्यानुसार आराखड्यात बदल करण्यात आला, तसेच तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाजीराव भोसले यांनी पुढाकार घेऊन पोलीस ठाणे महसूल प्रबोधनीत हलवले. परिणामी, प्रशासकीय भवनाचा मार्ग मोकळा झाला आणि जुन्या इमारती जमीनदोस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
सुरुवातीला या ठिकाणी पायलिंग करण्याचे ठरले होते. मात्र या ठिकाणी बोल्डर लागल्याने पायलिंगऐवजी साडेतीन मीटर पाया खोदण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि तळघरातील जागा स्टील पार्किंगसाठी ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यातही निम्मी जागा पोलीस ठाण्याला तर उर्वरित जागी पार्किंग करण्यावरून वादंग झाला. या इमारतीत तीन व्यावसायिक शासकीय दरानुसार भाडे अदा करून गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करीत आहेत. या भाडेकरूंनी प्रशासकीय भवनात जागा मिळावे यासाठी न्यायालयात दावा केला आहे.