- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांना लस द्या, असा आग्रह विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी धरला आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वतः लस घेतली, तर त्यातून जनतेमध्ये चांगला संदेश जाईल, अशी आपली भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र कोणाला लस द्यायची याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. त्यात आपल्याला बदल करता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे यावर निर्णय झाला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जेवढे आठवडे चालेल, त्या आठवड्यात प्रत्येकाची आरटीपीसीआर तपासणी नव्याने करूनच प्रवेश देता येईल, अशी भूमिका घेतल्यामुळे गुरुवारी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे आज कोणताही निर्णय घेण्याऐवजी २५ तारखेला पुन्हा एकदा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊ. त्यावेळी जी परिस्थिती असेल, ते पाहून अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यात येणार आहे. लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे अधिवेशन नुकतेच पार पडले. त्यावेळी कशापद्धतीने तपासण्या करण्यात आल्या होत्या, याची माहिती घ्या, असे सभापतींनी सांगितले. लोकसभा अधिवेशनासाठी फक्त एकदा, तीही अँटिजेन टेस्ट करण्यात आली होती, असे सांगण्यात आले. मग आपण आरटीपीसीआर तपासणीचा आग्रह का धरत आहोत, असा सवालही सभापतींनी केल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींना लस द्यायची असेल, तर आपल्याला केंद्राची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी अडचण अधिकार्‍यांनी सांगितली.
निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राचाच...विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतदेखील सभापतींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व आमदारांना लस देण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीदेखील केंद्र सरकारच यावर निर्णय घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले. मात्र लोकप्रतिनिधींनी लस घेण्यात पुढाकार घेतला नाही, तर जनतेला आपण काय संदेश देणार? लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या समक्ष येऊन लस घ्यावी जेणेकरून लोकांच्या मनातील भीती दूर होईल, अशी भूमिका सभापतींनी घेतली आहे.