प्रवेश मोफतच, इतर खर्च जास्त; पालकांच्या तक्रारी, गॅदरिंग, प्रकल्पांसाठी आकारतात शुल्क

फुकट प्रवेश वाटला तरी  विविध माध्यमातून शुल्क घेतात. 

मुंबई : आरटीई अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील पालकांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मोफत प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी जवळपास हजारो विद्यार्थ्यांना  नामांकित शाळेत प्रवेश दिला जातो. त्यांचे शिक्षण शुल्क सरकार देत असते. मात्र, काही शाळा गॅदरिंग, परीक्षा प्रकल्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम व इतर बाबींसाठी पालकांकडून शुल्क आकारत असतात. आरटीईमधून मोफत प्रवेश झाला असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेला शुल्कापोटी पैसे द्यावे लागतात. फुकट प्रवेश वाटला तरी  विविध माध्यमातून शुल्क घेतात. 

कोणती कागदपत्रे लागतात?
आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशासाठी निवासी पुरावा म्हणून रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र आदी बाबी आवश्यक आहेत. याशिवाय जन्मदाखला, पालकांचे प्रतिज्ञापत्रही जोडावे लागतात. आरटीई प्रवेशासाठी हे सर्व दस्तावेज आवश्यक आहेत.

ॲक्टिव्हिटी शुल्क 
बौद्धिक क्षमतांसह शारीरिक क्षमतांचा विकास व्हावा, यासाठी अनेक शाळा विविध क्रीडा स्पर्धा आयोजित करतात. यासाठी शुल्क घेतले जाते.

फाउंडेशन कोर्स
काही शाळा आपली वेगळी ओळख निर्माण करून गुणवत्ता साध्य करण्यासाठी फाउंडेशन कोर्सचे आयोजन करतात. यासाठीही काही शाळा आरटीई प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही शुल्क आकारतात. 

आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात ६ हजारांहून अधिक जागा 
  आरटीई प्रवेशासाठी मुंबई जिल्ह्यातील एकूण ३१७ शाळांनी नोंदणी केली असून, या शाळा आरटीईसाठी पात्र ठरल्या आहेत. 
  या शाळांतील ६ हजार ५६९ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 
  या जागांवरील प्रवेशासाठी १८ हजार ४९० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. 
  रिक्त जागांपेक्षा अर्ज तिप्पटीहून अधिक आल्यामुळे प्रवेशासाठी चुरस निर्माण होणार आहे. 
  यामुळे सध्या आपल्या पाल्याला शाळेत प्रवेश मिळेल का नाही? याबाबत पालकांमध्ये धाकधूक आहे.

शाळा पैसे मागत असतील, तर कोठे तक्रार कराल? 
आरटीईमधून प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळांकडून शुल्क आकारले जात असेल तर संबंधितांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट केले आहे. मात्र, तरीही अनेक पालकांकडून या ना त्या कारणासाठी पैसे घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.