मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना जातपडताळणीविना प्रवेश - तावडेंची घोषणा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळी एसईबीसी प्रवर्गामधील जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळी एसईबीसी प्रवर्गामधील जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली जाणार नाही. या विद्यार्थ्यांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास ते सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आणि अजित पवार यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत असल्याकडे लक्ष वेधले. जातपडताळणीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पावती ग्राह्य धरावी, अशी मागणी त्यांनी केली.तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमासह अन्य व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांना पहिल्याच फेरीसाठी जातवैधता प्रमाणपत्रही सादर करण्याची सूचना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत जात प्रमाणपत्राची सक्ती न करण्याचा निर्णय झाला.या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जातप्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा तूर्त उपलब्ध नाही. त्यामुळे व्यवसायिक अभ्यासक्रमांना ज्या विद्यार्थ्यांनी समितीकडे जातपडताळणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे, अशा विद्यार्थ्यांस प्रवेशावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती आता केली जाणार नाही.इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही दिलासाव्यवसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांकडे अर्ज सादर करताना जातवैधता प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना दुसरी फेरी सुरू होण्यापूर्वी आणि प्रवेश नियामक प्राधिकरण निश्चित करेल, अशा मुदतीपर्यंत ते प्रमाणपत्र दाखल करण्याची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.आज फैसलामराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत उतरणार का?राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याला विरोध करणाºया तर काही सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाºया याचिकांवर उच्च न्यायालय उद्या, गुरुवारी निकाल देणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने किंवा विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला, तरी हा निर्णय राज्याचे चित्र पालटणारा असेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.