लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
बृहन्मुबई महानगरपालिकेच्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात, तसेच खासगी अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवर्ष मागत असल्यास स्थलांतर प्रमाणपत्रअभावी त्याला प्रवेश नाकारू नये अशा सूचना महानगरपालिका शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांनी सर्व मनपा शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. यामुळे मुंबईत स्थलांतर झालेल्या अनेक गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना महानगरपालिका शाळांत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शाळांमध्ये प्रवेश घेताना जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा आणि विद्यार्थ्याला वयानुरूप प्रवेश देण्यात यावा असे तडवी यांनी दिलेल्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
अनेकदा आर्थिक अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थी खासगी शाळांचे शुल्क भरू शकत नाहीत. याशिवाय स्थलांतर आणि इतर काही वैयक्तिक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळा सोडून दुसऱ्‍या शाळेत जावे लागते. त्यासाठी पहिली शाळा सोडताना तेथील ‘टीसी’ म्हणजेच शाळा सोडल्याचा दाखला हा महत्त्वाचा पुरावा किंवा कागदपत्र म्हणून विचारात घेतले जाते.
अशा वेळी आधीच्या शैक्षणिक संस्था अनेकदा शुल्क न भरल्याने पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय टीसी देण्यास टाळाटाळ करतात. दुसरीकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश नाकारला जात असल्याचेहीं निदर्शनास आले आहे. अशावेळी हे विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात आणि शिक्षण प्रवाहापासून दूर फेकले जातात. केवळ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे हे अन्यायकारक तसेच शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना त्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र उशिरा दिले जात असेल व त्यामुळे प्रवेश नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना नवीन शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वयानुरूप प्रवेश देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने १७ जून २०२१ रोजी जाहीर केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभागाकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे आदेश दिले आहेत.
..................................................................
नाहीतर शाळा, मुख्याध्यापकावर कारवाई
ज्या शैक्षणिक संस्था किंवा शाळा विद्यार्थ्यांना टीसीशिवाय प्रवेश नाकारेल किंवा प्रवेश नाकारल्याने एखाद्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले तर अशा शाळेवर आणि त्यांच्या मुख्याध्यापकांवर कडक कारवाईचा इशारा महानगरपालिका शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे.