मुंबई : हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलीस एक लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत सूचना नव्हत्या. याबाबतच्या तक्रारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून एसटी महामंडळाला येत होत्या. त्याची दखल घेत दत्तक मुलींचाही कन्यादान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
एसटी महामंडळाने २०१६ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मुलींसाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना आणली होती. ही योजना दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री असताना सुरू झाली. १ एप्रिल २०१६नंतर जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे १७ हजार ५०० रुपये दामदुप्पट योजनेत ठेवण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत एसटी महामंडळातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या मुलीस तिच्या २१व्या वर्षी एकरकमी एक लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतच्या परिपत्रकीय सूचना आहेत.
परंतु या योजनेंतर्गत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलीस एक लाखाचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत सूचना नव्हत्या. त्यामुळे अशा आशयाच्या तक्रारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून या कार्यालयास प्राप्त होत होत्या. या अडचणी लक्षात घेऊन योजनेत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलींचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे तरतूद
एखादया परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. परंतु यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षापेक्षा कमी) इतके असावे. एसटी कर्मचारी / अधिकारी यांनी दत्तक घेतलेल्या अनाथ मुलींसाठी ही योजना आहे. अर्जदाराकडून दत्तक मुलीच्या जन्माच्या ६ वर्षापर्यंत अर्ज स्वीकारता येतील. वाढीव जास्तीत जास्त २ महिन्यांपर्यंत आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. दत्तक मुलीव्यतिरिक्त एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या इतर जन्मलेल्या मुलींसाठी त्यांच्या जन्माच्या एका वर्षांच्या विहीत मुदतीपर्यंत दाव्यासाठी अर्ज स्वीकारता येतील. वाढीव जास्तीत जास्त २ महिन्यांपर्यंत आणखी येईल.
कोणाला योजना लागू-
एखाद्या परिवाराने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून दत्तक घेतले असेल, तर नवीन केलेल्या तरतुदी एकल पालक, अपत्य नसणारे पालक, परित्यक्ता महिला, घटस्फोटीत महिला / पुरुष, विधवा / विधूर यांना ही योजना लागू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२०पासून सुरू आहे.