Join us

ठाणे बसथांब्यावरील जाहिराती कंत्राट घोटाळा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 4:06 AM

कंत्राटदार व ठामपा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविणारएसबीची उच्च न्यायालयाला माहितीएसबीची उच्च न्यायालयाला माहिती, कंत्राटदार व ठामपा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा ...

कंत्राटदार व ठामपा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविणार

एसबीची उच्च न्यायालयाला माहिती

एसबीची उच्च न्यायालयाला माहिती, कंत्राटदार व ठामपा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ठाणे बसथांब्यावरील जाहिराती कंत्राट घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदार मे. सोल्युशन अ‍ॅडव्हरटायझिंगवर दोन आठवड्यांत गुन्हा नोंदवू, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

१० जून २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०१७ या निविदा कालावधीत ४७० बस थांब्यांपैकी ५५ टक्के बस थांब्यांवर जाहिराती प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. त्या प्रमाणात जाहिरात कर अदा न केल्याने पालिकेची ४ कोटी ५४ लाख ५० हजार ५३ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप करत ठाण्याचे रहिवासी प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

या घोटाळ्याची प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश डिसेंबर २०१९मध्ये देऊनही अद्याप गुन्हा नोंदविण्यात आला नसल्याची बाब वाटेगावकर यांनी बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.

एसीबीतर्फे मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी प्राथमिक चौकशीसाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. २०१९ मध्ये तीन महिन्यांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देऊनही काहीच कार्यवाही करण्यात न आल्याने खंडपीठाने एसीबीला चौकशीसाठी आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. त्यावर ठाकरे यांनी कंत्राटदार व पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर दोन आठवड्यांत गुन्हा नोंदवू, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

याचिकेनुसार, कंत्राटदाराने ४७० बस थांब्यांपैकी ५५ टक्के जाहिरात क्षेत्रफळावर जाहिरात प्रदर्शित केल्या. जाहिरात कर भरताना केवळ २.५ टक्के क्षेत्रफळाचे शुल्क पालिकेकडे जमा केले. यासंबंधी पालिकेच्या संबंधित विभागाने कंत्राटदाराला जाब विचारून एकूण रकमेच्या पाच पट अधिक रक्कम दंड म्हणून भरण्याचे आदेश दिले. परंतु, त्याचे पुढे काहीच करण्यात आले नाही. पालिकेच्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संग‌‌नमताने हा घोटाळा करण्यात आला आहे. याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.