सल्लागार समिती नेमा - उच्च न्यायालय

अपंग व्यक्तींचे अधिकार अबाधित राहावे, यासाठी संबंधित कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश गेल्याच आठवड्यात दिले.

मुंबई : अपंग व्यक्तींचे अधिकार अबाधित राहावे, यासाठी संबंधित कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश गेल्याच आठवड्यात दिले.
संबंधित कायद्याचे पालन करण्याबाबत राज्य सरकारने काय पावले उचलली आहेत, हे समजण्याकरिता न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठाने सरकारला १६ मार्च रोजी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
वेगवेगळे व्यंग असलेल्या व्यक्तींना सर्व सुविधा देण्यासाठी ‘आॅल इंडिया हॅन्डिकॅप’ व ‘राष्ट्रीय अपंग विकास’ या दोन एनजीओंनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला वरील निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले की, डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना तीन महिन्यांत सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्याप पालन केलेले नाही. राज्य सरकार याबाबत
अंतिम निर्णय घेत असून वेगवेगळ्या योजनांसाठी संबंधित विभागांचे
सल्ले घेत आहे, अशी माहिती
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
रस्ते, वाहतूक, इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणी वेगवेगळे व्यंग असलेल्या नागरिकांना सहज प्रवेश मिळावा, यासाठी सल्लागार समिती नेमण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे व्यंग असलेले नागरिकही अर्थपूर्ण आयुष्य जगू शकतील आणि देशाच्या प्रगतीस हातभार लावतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१७ च्या आदेशात नोंदविले आहे.