अफगाणिस्तान, तालिबान आणि भारत

अफगाणिस्तान म्हटले की डोळ्यासमोर बॉम्बस्फोट, खांद्यावर रॉकेट लाँचर ठेवून फिरणारे तालिबानी, उघडीनागडी, पण गोरीपान गुटगुटीत लहान मुले असे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. पण टापटीप कपडे घालून वक्तशीरपणे ऑफिसमध्ये काम करण्यासाठी निघालेले लोक, गाड्या भरभरून शाळेत निघालेली मुले-मुली असले काही आपल्या कल्पनेत येत नाही. कारण सततची युध्द, आपापसातील मतभेद आणि बाहेरील राष्ट्रांचा हस्तक्षेप यामुळे अफगाणिस्तानची संपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक घडी पार विस्कटली गेली आहे.

..........................................

गेली जवळजवळ पस्तीस ते चाळीस वर्षं अफगाणिस्तानने फक्त लढाया पहिल्या. कधी रशियाबरोबर लढलेल्या तर कधी आपापसात. नितांत सुंदर निसर्गाने नटलेल्या या देशाला कसला शाप आहे देव जाणे, पण त्यांना सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्य हे अपवादानेच मिळाले.

कमालीचे स्वाभिमानी आणि कट्टर लढवय्ये असलेल्या अफगाणी लोकांनी स्वतःवर कधीच दुसऱ्या कुठल्याच शक्तीचे प्रभुत्व मान्य केले नाही. मग ते एकोणिसाव्या शतकातील इंग्रज असोत, विसाव्या शतकातील रशियन असोत की सध्याचे एकविसाव्या शतकातील अमेरिकन असोत. इंग्रज आणि रशियनांना त्यांनी पिटाळून लावले. आता पाळी आहे अमेरिकनांची. मुळातच या युध्दाचे उद्दिष्ट काय आणि शेवटी काय साध्य करायचे आहे याबाबतीतच स्पष्टता नाही. त्यामुळे जवळजवळ वीस वर्षे, न संपणारे युद्ध लढून लढून अमेरिकन्स मेटाकुटीला आले आहेत.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांती समझोता झाला त्यानुसार चौदा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे मे २०२१ पर्यंत परकीय फौजा अफगाणिस्तातून परत जाव्यात असे ठरले होते. हा करार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. पण जो बायडेन सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी त्या शांती समझोत्यावर, फौजा अफगाणिस्तानातून काढण्याच्या कलमासह पुनर्विचार करावा लागेल असे जाहीर केले. या निर्णयाने परकीय फौजा परत जातील आणि अफगाणिस्तानात पुन्हा राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित होईल अशी अशा बाळगणाऱ्या अफगाणी लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण केली.

अमेरिका अफगाणिस्तानातून फौज परत घेण्यास फारशी उत्सुक नाही. आपण बाहेर गेलो तर तालिबानी सत्तेवर येतील आणि नाही गेलो तर पुन्हा तेच युद्ध, तेच अमेरिकन सैनिकांचे मृत्यू , तोच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला न परवडणारा युध्दाचा खर्च वगैरे वगैरे प्रश्न अमेरिकेची दमछाक करतील. तालिबान्यांचा धार्मिक कट्टरपणा अमेरिकेला अजिबात मान्य नाही. त्यामुळे धरले तर चावतेय आणि सोडले तर पळतेय अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

तिथे अश्रफ गनी, जे अफगाणिस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत त्यांच्या आशंका वेगळ्याच आहेत. अजूनपर्यंत अमेरिकेच्या जीवावर त्यांची सत्ता अबाधित राहिलीय. पण अमेरिकेशिवाय त्यांची अवस्था काय होईल याची भीती त्यांना सतावतेय. आजमितीला तालिबान्यांकडे ६० टक्के अफगाणिस्तानचा ताबा आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानात नसता तर अजूनपर्यंत बाकीचा प्रदेशही तालिबानांनी हस्तगत केला असता. त्यामुळे अश्रफ गनी, तालिबानविरोधी शक्तींच्या साहाय्याने अमेरिकेची गच्छंती जास्तीत जास्त काळापर्यंत कशी रेंगाळत ठेवली जाईल त्या प्रयत्नांत आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या समीकरणात भारत कुठे बसतो. जर तालिबान सत्तेत आले तर सगळ्यात जास्त फटका आपल्याला बसणार आहे. आपण अफगाणिस्तानला सगळ्यात जास्त आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांमध्ये पाचवे आहोत. आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त आपण अफगाणिस्तानी फौजांना प्रशिक्षण दिले, त्यांची देशांतर्गत विमान वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी विमाने दिली, त्यांचे संसद भवन नव्याने बनवून दिले. भारत-अफगाणिस्तान मैत्रीचे प्रतीक ‘सलमा धरण’ पूर्ण करून दिले, अकरा लाख टन गहू दिला, २१८ किलोमीटर लांब झारंज-ते-देलाराम महामार्ग बांधून दिला. याव्यतिरिक्तसुध्दा अफगाणी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मोफत वैद्यकीय सेवा, संपूर्ण अफगाणिस्तानमधल्या शाळांसाठी विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाके वगैरे स्वरूपाची प्रचंड मदत भारताने फुकट केली.

हा सगळा खर्च, तालिबान्यांची सत्ता आली की आपल्यासाठी व्यर्थ ठरणार आहे. निदान सध्याचे अश्रफ गनीचे सरकार भारतधार्जिणे आहे. पण नंतरची परिस्थिती कशी असेल काही सांगू शकत नाही. तालिबान्यांची पाक मैत्री आपल्यासाठी घातक ठरू शकते.

एकंदरीत अमेरिकेचा मूड पाहता ते इतक्या लवकर अफगाणिस्तानातून निघणार नाहीत आणि जर त्यांनी तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला तर सर्वात जास्त गोची पाकिस्तानची होईल. पाकिस्तानने आधीच आपण आता कुणा दुसऱ्याचे युद्ध लढणार नाही असे जाहीर केले आहे. अमेरिका आणि नाटो सैन्याला युध्दासाठी लागणारा आपला माल आणि शस्त्रे अफगाणिस्तानात नेण्यासाठी पाकिस्तानशिवाय पर्याय नाही. जर पाकिस्तानने आपली भूमी त्या कारणासाठी देण्यास नकार दिला तर परिस्थिती जास्तच नाजूक होईल. पाकिस्तानसाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण होईल. अमेरिकेला पाकिस्तानातून माल नेण्यास परवानगी दिली तर तालिबानी रागावतील आणि नाही दिली तर अमेरिकेचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल. दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानला परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे आता मे २०२१ नंतर काय होतेय हे पाहुयात.

- मोहम्मद अली नाईक