२ आठवड्यांनंतर जास्त कालावधी लागणार नाही; ठाकरेंच्या वकिलांनी दिली मोठी अपडेट

शिंदे गटाच्या बाजुने अनिल साखरे आणि ठाकरे गटाच्या बाजुने कामत व असीम सरोदे यांनी आज युक्तीवाद केला

मुंबई - शिवसेना पक्षातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रेची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे आले आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका आज विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीसाठी घेतली आहे. मात्र, यामध्ये तारीख पे तारीख पडणार असल्याचे सुतोवाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी आणि आमदारांनी केले आहे. तर, दुसरीकडे ठाकरे गटाचे वकील यांनी आता पुढील २ आठवड्यानंतर या याचिकेवरील निर्णयाला जास्त कालावधी लागणार नसल्याचं म्हटलं आहे.  

शिंदे गटाच्या बाजुने अनिल साखरे आणि ठाकरे गटाच्या बाजुने कामत व असीम सरोदे यांनी आज युक्तीवाद केला. जवळपास ६४ मिनिटे हा युक्तीवाद सुरु होता. साखरे यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, शिंदे गटाच्या बाजुने एक अर्ज केला आहे. यात सुनिल प्रभूंनी जी याचिका दाखल केली आहे, त्याची कागदपत्रे उपलब्ध करावीत अशी मागणी केली आहे. तर प्रभूंनी सर्व केसेस एकत्र सुनावणीसाठी घ्याव्यात असा अर्ज दिला आहे. यावर अध्यक्षांनी दोन्ही पक्षांना त्यांची कागदपत्रे एकमेकांना द्यावीत असे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी अॅड. असीम सरोदे यांनीही सुनावणीवर भाष्य केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निकाल दिलेला आहे. त्यानुसार, आमदार एकनाथ शिंदेंसह आणइ त्यांच्यासमवेत निघून गेलेले सर्वच आमदार अपात्र ठरू शकता. केवळ, विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्याचं कामकाज झालं पाहिजे. मात्र, विविध क्लुप्त्या लढवत हे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यात आलंय. आता, २ आठवड्यांनंतर हे प्रकरण जास्त लांबणीवर पडणार नाही आणि पुढचा निकाल नक्कीच लागेल, असे मला वाटते, अशी अपडेट माहिती ठाकरे गटाचे वकिल अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. तसेच, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी २ आठवड्यांत कागदपत्रांसह म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश सर्वच आमदारांना दिले आहेत, ही चांगली बाब असल्याचंही सरोदे यांनी म्हटलं. 

याप्रकरणी सर्वच ४१ याचिकांची एकत्र सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही अर्ज केला आहे. संवैधानिक नैतिकता अजून विलंबाने प्रस्थापित होणं हे चुकीचं ठरणार आहे. जे बेकायदेशीर आहे ते महाराष्ट्रासमोर आलं पाहिजे, असेही सरोदे यांनी म्हटलं आहे. ज्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालया रिझनेबल टाइम असं म्हणते, तेव्हा ९० दिवसांत हे प्रकरण पूर्ण झालं पाहिजे होतं. मात्र, ते झालं नाही, यापुढे अजून जास्त विलंब लागू नये, असेही सरोदे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले.  

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या बाजुने कामत यांनी बाजू मांडली आहे. एका आठवड्यात लेखी म्हणणे मांडण्यास अध्यक्षांनी सांगितले आहे. १० व्या कलमावर चर्चा झाली. आता केस टू केस म्हणजेच प्रत्येक आमदार ते सुनिल प्रभू अशी २१ लोकांच्या केस सुरु असणार. हे बरेच दिवस चालेल, असे आमदार सुहास कांदे यांनी सांगितले. दोघांच्या वकिलांनी लेखीमध्ये म्हणणे सादर केले आहे. तब्बल ४१ याचिका होत्या. येणाऱ्या आठ दिवसांनी आणि दहा दिवसांनी अशा दोन तारखा अध्यक्षांनी दिल्या आहेत. आज इतर कोणताही चर्चा झाली, असे आमदार किशोर पाटील म्हणाले.