२० वर्षांनी नोकरी झाली कायम

ली तब्बल २० वर्षे ‘हंगामी’ म्हणून काम करणाऱ्या अरविंद बड्डु चव्हाण या कर्मचाऱ्यास नोकरीत कायम करण्याचा आदेश

मुंबई: राज्य शासनाच्या मुंबईतील ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स’मध्ये (विज्ञान संस्था) गेली तब्बल २० वर्षे ‘हंगामी’ म्हणून काम करणाऱ्या अरविंद बड्डु चव्हाण या कर्मचाऱ्यास नोकरीत कायम करण्याचा आदेश देऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) त्याच्यावर सरकारकडून झालेल्या घोर अन्यायाचे निराकरण केले आहे.सरकारने अरविंद चव्हाण यांची सेवा २ डिसेंबर १९९३ पासून, दोन महिन्यांत कायम करावी आणि दरम्यानच्या काळात त्यांच्या सेवेत काही खंड पडला असेल तर ती देय रजा अथवा असाधारण रजा मानावी, असा आदेश ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व प्रशासकीय सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिला.चव्हाण यांची ४ सप्टेंबर १९९१ रोजी विज्ञान संस्थेत प्रशासकीय साहाय्यक या पदावर हंगामी स्वरूपात नेमणूक झाली. दोन वर्षे होऊनही सेवेत कायम केले गेले नाही तेव्हा चव्हाण यांनी १९९३ मध्ये ‘मॅट’मध्ये दाद मागितली. त्यावेळी सरकारने असे सांगितले की, क्षेत्रीय निवड मंडळाकडून निवड झालेला नियमित कर्मचारी नेमला जाईपर्यंत चव्हाण यांना नोकरीत ठेवले जाईल.अशा प्रकारे सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सुरुवातीला तीन महिने किंवा सहा महिन्यांसाठी हंगामी पद्धतीने नेमले गेलेले हजारो कर्मचारी वर्षानुवर्षे काम करीत होते. सरकारने ८ मार्च १९९९ रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) काढून ३,७६१ हंगामी कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून सेवेत कायम केले. त्यानुसार अर्ज करून अशाच प्रकारे हंगामी म्हणून काम करणाऱ्या सुमारे डझनभर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश ‘मॅट’ने २००१ ते २००६ या काळात दिले. पण सरकारने याचा लाभ चव्हाण यांना दिला नाही. क्षेत्रीय निवड मंडळाने निवडलेला नियमित उमेदवार नेमला जाईपर्यंत चव्हाण यांना हंगामी म्हणून सेवेत ठेवण्याचा आधी दिलेला शब्द आम्ही पाळत आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली. मात्र ही भूमिका सरकारी अन्यायकारक आहे, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले.या सुनावणीत अर्जदार चव्हाण यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर सरकारसाठी सरकारी वकील श्रीमती के. एस. गायकवाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)च्सरकारने अरविंद चव्हाण यांची सेवा २ डिसेंबर १९९३ पासून, दोन महिन्यांत, कायम करावी आणि दरम्यानच्या काळात त्यांच्या सेवेत काही खंड पडला असेल तर ती देय रजा अथवा असाधारण रजा मानावी, असा आदेश ‘मॅट’चे उपाद्यक्ष राजीव अगरवाल व प्रशासकीय सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिला.