तीळगुळ दिल्याशिवाय काम होत नाही हे २५ वर्षानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मान्य केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. पण आता त्यांना उत्तर देणे बंधनकारक आहे, कशासाठी अक्कल लागते आणि कशासाठी नाही हे भाजपाएवढे कोणाला माहिती नाही. अनेक मोठे प्रकल्प जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतले, तेव्हा प्रश्न विचारले जात होते त्यावरून कळते, सचिन वाझे हा लादेन नाही हे सांगायला अक्कल लागत नसते, कोरोनाची टक्केवारीसाठी लागत नाही, स्थायी समितीच्या बैठकीत ५ टक्के घ्यायलाही अक्कल लागत नाही, अशा शब्दांच भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी ठाकरेंचा समाचार घेतला.
मिठी नदीच्या पॅकेजमध्ये २००० कोटी रूपयांचे पॅकेज हे टेंडर कोणाला मिळणार ते मी आजच जाहीर करतोय. स्थायी समिती ही वसुली समिती झालीय. महापालिकेत यशवंत जाधव, चहल आणि वेलारूसू हे महापालिकेतील सचिन वाझे आहेत. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यापैकी ३० टक्के लोक हे महाराष्ट्रातील आहेत. फक्त स्थायी समितीच्याच माध्यमातून दीड लाख कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. दरवर्षी किमान ६ हजार कोटींचे टेंडर पास होतात. कोरोनाच्या काळात ३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, ॲाक्सिमीटर पासून ते डेडबॅाडी किटपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी फक्त वसुली करण्यात आली, असा आरोप साटम यांनी केला.
कोणतेही टेंडर न मागवता डायरेक्ट कामे देण्यात आली. मिशीगन इंजिनिअर्स आणि म्हाळसा या कंपन्यांना स्पेशल ट्रिटमेंट दिली जात आहे. मुंबई महापालिकेतील वाझेगिरी करणाऱ्या यशवंत जाधव विरोधात आम्ही अविश्वास ठराव आणला. अचानक प्रस्ताव मांडून कसलीही चर्चा न करता पास केले जात आहेत, २०१५ साली जे टॅब ६५०० रूपयाला दिले गेले ते टॅब आता २० हजार रूपयांना दिले जात आहेत, असा आरोप साटम यांनी पत्रकार परिषदेत केला.