लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजीच्या जलप्रलयानंतर पुन्हा तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रकल्पात मुंबईतील सर्व नद्यांची पात्रे विस्तृत करण्याच्या कामाचा समावेश होता. त्यानुसार मिठी नदी, पोयसर, दहिसर आणि ओशिवरा या नद्यांची कामे हाती घेण्यात आली परंतु १९ वर्षांनंतरही या नद्यांची विकासकामे संपलेली नाहीत. एकट्या मिठी नदीवर आतापर्यंत १६५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
मुंबईत पडणारे पाणी नाल्यांमधून वाहत या नद्यांमध्ये जाते. या नद्या समुद्राला मिळतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून नद्यांना नाल्याचे स्वरूप आले आहे. अतिक्रमणे आणि कचऱ्यामुळे नद्यांची पात्रे आक्रसली. परिणामी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यात अडथळा निर्माण झाला, असा निष्कर्ष २६ जुलैच्या प्रलयानंतर काढण्यात आला होता. या नद्यांच्या पात्रांचे खोलीकरण-रुंदीकरण करणे यांसारखे काही उपाय सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली. सगळ्या नद्यांमध्ये मिठी नदीची कामे केंद्रस्थानी राहिली आहेत. त्यामुळे अन्य नद्यांच्या कामांची किंवा त्यांच्या प्रगतीची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.
मिठी नदीसाठी खास मिठी नदी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने विकास व संरक्षणासाठी मदतीची घोषणा केली होती. गेल्या १९ वर्षांत मिठी नदी विकासकामांवर १६५० कोटींहून अधिक पैसे खर्च झाले आहेत. मिठी नदीचा काही भाग हा मुंबई महापालिकेच्या, तर काही भाग ‘एमएमआरडीए’च्या हद्दीत आहे. दोन्ही संस्था या नदीवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत आहेत.
मिठीवर केलेला खर्च गेला कुठे?
‘एमएमआरडीए’ने मिठी नदी विकासकामांसाठी केंद्राकडे ४१७.५१ कोटी रुपयांची, तर पालिकेने १२३९.६० कोटींची मागणी केली होती, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले. हजारो कोटी खर्चूनही नदीचा विकास अजून झालेला नाही. त्यामुळे जी रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे भासविले जाते. त्याचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे. एसआयटी चौकशीमुळे सत्य बाहेर येईल आणि भविष्यात मिठी नदीचा सर्वांगीण विकास होईल, असे गलगली म्हणाले.