१४ वर्षांनंंतरही मुंबईची तुंंबापुरीच...; महापालिका यंत्रणा फेल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 26, 2019 02:12 AM2019-07-26T02:12:59+5:302019-07-26T02:13:21+5:30
अतिक्रमण, काँक्रिटीकरणही जबाबदार, तज्ज्ञांचे मत
मुंबई : १४ वर्षांनी २६ जुलैच्या पूर्वसंध्येला पुन्हा मुसळधार हजेरी लावणाऱ्या पावसामुळे मुंबईकर घाबरून गेले. जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या. मात्र लाखमोलाचे जीव घेणाºया आणि शेकडो संसार रस्त्यावर आणणाºया त्या पुराला एक तप लोटल्यानंतरही प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईची तुंबापुरीच होत आहे. त्यामुळे पावसाच्या परीक्षेत महापालिकेची यंत्रणा नापास झाल्याचे चित्र आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणेचे अपयश हे एक कारण असले तरी अतिक्रमण आणि काँक्रिटीकरणही तेवढेच जबाबदार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
२६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने जागतिक दर्जाच्या या शहराला पुराचा तडाखा दिला. या अनुभवानंतर चितळे समितीच्या शिफारशींनुसार पावसाच्या पाण्याचा निचरा जलदगतीने होण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या अंतर्गत ताशी ५० मि.मी. पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची पर्जन्य वाहिन्यांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे. तसेच आठ पम्पिंग स्टेशनही मुंबईत बांधण्याचे ठरले. १४ वर्षांनंतरही दोन पम्पिंग स्टेशनची कामे रखडलेलीच आहेत.
पर्जन्य वाहिन्यांची दुरुस्ती, पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची त्यांची क्षमता वाढविणे आणि ब्रिमस्टोवॅर्ड प्रकल्पासाठी महापालिकेने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले. परंतु आजही दोनशेहून अधिक ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी तुंबते. यावर्षी ७५ ठिकाणी नव्याने पाणी तुंबले होते. ब्रिमस्टोवॅडची कामे वेळेत पूर्ण करून मुंबईकरांना पूरमुक्त करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
काँक्रिटीकरणामुळे पाणी मुरण्याचे प्रमाण झाले कमी
पावसाचा पॅटर्न गेल्या काही वर्षांत बदलला आहे. पावसाचे दिवस कमी झाले असून एकाच दिवसात तीनशे ते चारशे मि.मी. पाऊस कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच काँक्रिटीकरणामुळे पावसाचे पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळेच पाणी तुंबण्याच्या ठिकाणांत वाढ झाल्याचे दिसून येते. अतिक्रमण हे मुंबईवरील आणखी एक मोठे संकट म्हणावे लागेल. नाल्यांमधील अतिक्रमणामुळे रुंदीकरणाचे काम बराच काळ रखडल्याचे चित्र आहे.
जागेसाठी प्रयत्न सुरू : मोगरा पम्पिंग स्टेशनसाठी निश्चित केलेली जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया दोन जमीन मालकांच्या वादात न्यायप्रविष्ट आहे. या जागेसाठी ४२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. न्यायालयीन प्रकरणात निकाल लागल्यानंतर ही रक्कम संबंधित मालकाला देण्यात येणार आहे. तर माहुलची जमीन मिठागराची असल्याने ती ताब्यात घेण्याबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे.
दरवर्षी हिंदमाता गुडघाभर पाण्यात
प्रत्येक पावसाळ्यात गुडघाभर पाण्यात बुडणाºया दादर येथील हिंदमाता परिसराची या वर्षीही सुटका झाली नाही. प्रत्येक मुसळधार पावसात हिंदमाता परिसर पाण्याखाली जातो. हा परिसर सखल भागात असल्याने नेहमीच या ठिकाणी गुडघाभर पाणी साचते. यामुळे स्थानिक दुकानदार, वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होते. महापालिकेने उभारलेले ब्रिटानिया पम्पिंग स्टेशनही गेल्या वर्षी हिंदमाता परिसराला पूरमुक्त करू शकले नाही. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग येथील सुमारे अडीच हजार मीटरच्या पर्जन्य वाहिन्यांच्या जाळ्यांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात ५२ वृक्ष तोडण्यात येणार आहेत. नुकतीच न्यायालयानेही परवानगी दिल्यामुळे हे काम लवकरच सुरू होणार आहे.
अशा आहेत अडचणी
इर्ला, नाना चौक, गझदरबंद, ब्रिटानिया, क्लिव्हलँड बंदर या पम्पिंग स्टेशनचे काम झाले आहे. नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे काही कामे रखडली, अशी अधिकाºयांची तक्रार आहे. तर जागेअभावी मोगरा, माहुल पम्पिंग स्टेशनचे काम रखडले आहे. माहुलचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच सायन, कुर्ला, माटुंगा येथे पाणी भरणार नाही.
‘ब्रिमस्टोवॅड’ अर्धवटच
२००६ मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १२०० कोटी होता. १४ वर्षांनंतर तो चार हजार कोटींवर गेला आहे. नाला रुंदीकरण, पर्जन्य वाहिन्यांची मजबुती अशी ५८ कामे होणार होती. दोन टप्प्यांत सुरू असलेल्या या कामांपैकी आतापर्यंत केवळ २७ कामे झाली आहेत. २८ कामे सुरू आहेत. यापैकी शहरात ७, पूर्व उपनगरात १२ आणि पश्चिम उपनगरात ९ कामे सुरू आहेत.