Mohit Kamboj : नारायण राणेंनंतर मोहित कंबोज यांना BMC ची नोटीस; म्हणाले, "झुकेगा नही..."

नारायण राणे यांच्यानंतर आता पालिकेनं पाठवली भाजपच्या मोहित कंबोज यांना नोटीस

Mohit Kamboj :  केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील आदिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी पालिकेने दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवली होती. यापूर्वी पाठविलेल्या नोटिसीनुसार घेण्यात आलेल्या सुनावणीत राणे यांनी बंगल्यातील अंतर्गत बांधकाम नियमानुसार असल्याचा दावा वकिलांमार्फत केला होता. मात्र, पालिका प्रशासनाने हा दावा फेटाळत अंतर्गत बांधकाम बेकायदाच ठरवले आहे. तसेच पुन्हा नोटीस पाठवून दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीमध्ये हे बांधकाम हटविण्याची सूचना केली आहे. तर त्यापूर्वी अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) हीच्या कार्यालयावर मुंबई महानगर पालिकेनं केलेली कारवाई चांगलीच गाजली होती. आता यानंतर पालिकेनं भाजपच्या मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) यांना कलम ४८८ नुसार एक नोटी पाठवली आहे. यावर ट्वीट करत कंबोज यांनी पालिकेवर निशाणा साधलाय.

"माझ्यावर खोटी केस करता आली नाही, तर माझ्या घरी पालिकेची नोटीस पाठवली. कंगना रणौत असो किंवा नारायण राणे काही करता आलं नाही, तर घर तोडा. हेदेखील ठीक. काहीही करा, मी महाविकास आघाडी सरकार तुमच्या समोर झुकणार नाही," अशी प्रतिक्रिया मोहित कंबोज यांनी दिली. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान, उद्या पालिकेची टीम त्यांच्या घरात काही अनधिकृत बांधकाम झालं आहे का याची तपासणी करणार आहे.

कुछ झूठा केस नहीं हो पाया मेरे पे तो मेरे घर पे #BMC का नोटिस भेज दिया आज !

कंगना रनौत हो या नारायण राणे जी अगर कुछ नहीं बिगाड़ पाओं तो घर तोड़ दो !

कोई बात नहीं , यह भी सही !

कुछ भी कर लो मैं झुकूँगा नहीं तुम्हारे आगे #MahaVikasAghadi सरकार !

— Mohit Kamboj Bharatiya - मोहित कंबोज भारतीय (@mohitbharatiya_) March 21, 2022

यापूर्वी राणेंनाही दुसरी नोटीस
बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी महापालिकेने ११ मार्च रोजी राणे कुटुंबीयांना नोटीस पाठवली होती. त्यानुसार बेकायदा बांधकाम १५ दिवसांमध्ये न हटवल्यास पालिकेकडून कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता. तरीही १४ मार्च रोजी राणे यांनी बंगल्यातील बांधकाम अनधिकृत नसल्याचा युक्तिवाद वकिलामार्फत केला होता. परंतु, के पश्चिम विभाग कार्यालयाने राणे यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावून बंगल्यातील बांधकाम बेकायदा ठरविले आहे. याबाबत १६ मार्च रोजी नोटीस पाठवून यापूर्वी दिलेल्या मुदतीत बेकायदा बांधकाम हटविण्याची सूचना केली आहे. याविरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.