अखेर महापौर निवासस्थानाचा तिढा सुटणार! विकास आराखड्यात तरतूदबंगल्यासाठी दोन जागांचे पर्याय

 दादर, शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासस्थानाची जागा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला दिल्यामुळे महापौर बंगल्यासाठी गेली दोन वर्षे शोध सुरु होता.

मुंबई-  दादर, शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासस्थानाची जागा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला दिल्यामुळे महापौर बंगल्यासाठी गेली दोन वर्षे शोध सुरु होता. भायकळ्यातील राणीच्या बागेत पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नाकारली होती. मलबार हिल येथील शासकीय अधिकाऱ्यांचा बंगला देण्याची त्यांची मागणी वादात सापडली होती. अखेर विकास नियोजन आराखड्यातच महापौर बंगल्यासाठी महालक्ष्मी आणि दादर येथे आरक्षण ठेऊन या वादावर राज्य शासनाने पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
मुंबईचा २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीची अधिसुचना गुरुवारी रात्री काढण्यात आली. यामधील सर्व तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या असून नागरिकांडून सुचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत. यामध्ये राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने महापौर बंगल्यासाठी दोन जागांचा पर्याय सुचवला आहे. दादर येथील म्युनिसिपल जिमखाना आणि महालक्ष्मी येथील ऑफिसर्स क्लब असे दोन पर्याय आहेत. या दोनपैकी एका जागेवर महापौर निवास होणार आहे. 

असा होता महापौर निवासस्थानाचा वाद 
मलबार हिल येथील पालिकेच्या जल अभियंता खात्याच्या प्रशस्त बंगल्यात सनदी अधिकारी प्रवीण आणि पल्लवी दराडे यांचे वास्तव्य आहे. ही जागा खाली करून महापौर निवासस्थानासाठी देण्याचा हट्ट महापौर महाडेश्वर यांनी धरला होता. त्यानुसार राज्य शासनाबरोबर पत्रव्यवरही सुरु होते. मात्र ही जागा प्रवीण दराडे यांची नियुक्ती मुंबईत असेपर्यंत त्यांच्याकडेच राहील असे स्पष्ट करीत यापुढे दराडे दाम्पत्यांना नोटीस पाठवून नये अशी समजच महापालिकेला राज्य शासनाने दिली होती. त्यामुळे महापौर बंगल्याचा वाद चिघळला होता.

या जागांचा पर्याय 
* सध्या दादर शिवाजी पार्क येथील ११ हजार ५५५ चौरस मीटर जागेवर महापौर निवासस्थान आहे. 

* शिवाजी पार्क येथील म्युनिसिपल जिमखान्याची ४३०० चौरस मीटर जागा व त्या ठिकाणी उद्यानही आहे.

* महालक्ष्मी येथील ऑफिसर्स क्लबची १२ हजार चौरस मीटर जागाही महापौर निवासासाठी वापरता येऊ शकते. 

* या दोन जागांचा समावेश इफ्लिमेशन फेजमध्ये करण्यात आला आहे. यावर पुढील एका महिन्यात नागरिकांकडून हरकती-सुचना मागवण्यात आल्या आहेत. ही कार्यवाही दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती विकास नियोजन प्रमुख अधिकारी विवेक मोरे यांनी दिली. 

व्यावसायिक इमारतींवर रेस्टॉरंट 
मुंबईतील व्यवसायिक इमारतींच्या गच्चीवर रेस्टारंटचे आरक्षण विकास आराखड्यात करण्यात आले आहे. याबाबत महापालिकेने धोरण निश्चित केले असून हरकती व सुचना मागवल्या आहेत. हरकती व सुचनांवर कोकण आयुक्त सुनावणी घेऊन त्यावर कार्यवाही होईल. मात्र व्यावसायिक इमारतींच्या गच्चीवर रेस्टारंटसाठी महापालिका व अग्निशमन दलाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे मोरे यांनी स्पष्ट केले.