मनोज मोघे
मुंबई/नागपूर : काँग्रेस - राष्ट्रवादीचा पगडा असलेल्या सहकार क्षेत्रावरच अंकुश आणण्यासाठी सरकारने तयार केलेले सहकारी कायद्यातील सुधारणा विधेयक अखेर सरकारला मागे घ्यावे लागले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर अक्रियाशील सभासदांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारे हे विधेयक अखेर मागे घेण्यात आले.
साखर कारखान्यांसह अन्य सहकारी संस्थांमध्ये काँग्रेस - राष्ट्रवादीचा त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचा मोठ्या प्रमाणावर पगडा आहे. त्यामुळे विरोधकांची रसद तोडण्यासाठी सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय ३० मे रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे - फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकानुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सदस्यांची वर्गवारी करण्यात आली. अक्रियाशील सदस्यांचा मतदानाचा अधिकारच काढण्यात आला. त्यामुळे या संस्थांवरील राजकीय नेत्यांच्या वरचष्म्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, अजित पवार हेच सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर सरकारला आपली भूमिका
बदलावी लागली आहे. पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार गटातील आमदारांकडून या सुधारणांवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
स्वत: दिलीप वळसे-पाटील हेच सहकारमंत्री झाल्याने लगेच हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडून हे विधेयक मागे घेण्यात आले. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या सर्वच सभासदांना आता निवडणूक लढविण्याची आणि मतदानाची मुभा मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
...काय होत्या तरतुदी
सहकारी संस्थांमधील सभासदांची क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी वर्गवारी - जे सभासद ५ वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत, अशा अक्रियाशील सभासदांना संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध.
अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत अथवा नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून संस्थेवर येण्यासही प्रतिबंध.