मुंबई - हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मातोश्री या उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानी २ लाखांचा डीडी घेऊन पोहचलेल्या मोहन चव्हाणांना पोलिसांनी गेटवरच अडवले. मोहन चव्हाण हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह मातोश्री बंगल्याबाहेर आले होते. आज दुपारी १२ ते २ या काळात त्यांनी उद्धव ठाकरेंची वेळ मागितली होती. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना २ लाखांचा डीडी द्यायचा होता मात्र पोलिसांनी इथेच अडवले. त्यांना भेटल्याशिवाय जाणार नाही अशी भूमिका मोहन चव्हाण यांनी घेतली.
बंजारा समाजाच्या पारंपारिक वेशात आलेल्या कार्यकर्त्यांसह मोहन चव्हाण मातोश्रीवर आले होते. उद्धव ठाकरेंविरोधात प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करणाऱ्या चव्हाणांना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला होता. त्यानंतर मोहन चव्हाण त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह ठाकरेंच्या भेटीला आले असताना भेटीची वेळ न घेतल्याचं कारण सांगत त्यांना पोलिसांनी अडवले. यावेळी मोहन चव्हाण म्हणाले की, रितसर आम्ही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करत आज १८ तारखेला दुपारी १२ ते २ या वेळेत आपली भेट घेऊन २ लाखांचा डीडी देणार आहोत असा अर्ज मातोश्रीवर दिला होता. त्याबाबत त्यांच्याकडून पत्र मिळाल्याची कॉपीही आम्ही घेतली होती असं त्यांनी सांगितले.
तसेच उच्च न्यायालयाने ३ आठवड्याच्या आत उद्धव ठाकरेंना २ लाखांचा डीडी पाठवा असा आदेश दिला होता. त्यानंतर हा डीडी घेऊन आम्ही मातोश्रीवर पोहचले होतो परंतु उद्धव ठाकरेंनी आमच्याकडे वेळ नाही असं स्पष्ट सांगितले आहे. उद्धव ठाकरे हे कोर्टापेक्षा मोठे झालेत का? कोर्टाच्या आदेशानुसार आम्ही रितसर २ दिवसांपूर्वी आपल्याला वेळ मागितली होती. आम्ही जो डीडी आणला तो स्वीकारावा मात्र ते घेत नाही. बंजारा समाजाचा अपमान केल्यामुळे कुठल्या तोंडाने समोर यायचे असं त्यांना वाटत असेल. आज बंजारा समाजाची पारंपारिक वेशभूषा आहे त्या वेशात आम्ही आलो आहोत असं मोहन चव्हाणांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बंजारा समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याची याचिका करणाऱ्या मोहन चव्हाण यांना औरंगाबाद खंडपीठाने दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. बंजारा समाजाचे महंत यांनी उद्धव ठाकरेंना प्रसाद आणि विभूती दिली. ठाकरे यांनी प्रसाद आणि विभूती स्वीकारल्यानंतर ती शेजारी उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे दिली. यामुळे आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार नांदेडमधील डॉ. मोहन चव्हाण कोर्टात दिली होती. या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ज्याला कायद्याची थोडीशी माहिती आहे, ती प्रत्येक व्यक्ती याला कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग म्हणेल. हा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा केलेला वापर आहे.माजी मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपांना कुठलाही आधार नाही. कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना फटकारत उद्धव ठाकरे यांना तीन आठवड्यांत डिमांड ड्राफ्टने दोन लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले होते.