राज्यात काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर वाढवण बंदर रद्द होणार - नाना पटोले

दादर,टिळक भवन येथील प्रदेश कार्यालयात  नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँगेस मच्छिमार सेल मधील पदाधिकारी आणि मच्छिमार नेत्यांबरोबर पार पडलेल्या सभेत मच्छिमार समाजावर सत्ताधाऱ्यांकडून वेग वेगळ्या पद्धतीने होऊ घातलेल्या अन्यानावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

मुंबई :- वाढवण बंदर उभारणीमुळे मच्छिमार समाज देशोधडीला लागणार असून या विनाशकारी प्रकल्पाच्या विरोधात मच्छिमार समाजाबरोबर काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा आहे आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसची सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्याचे ठोस आश्वासन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित मच्छिमारांना दिले.

दादर,टिळक भवन येथील प्रदेश कार्यालयात  नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँगेस मच्छिमार सेल मधील पदाधिकारी आणि मच्छिमार नेत्यांबरोबर पार पडलेल्या सभेत मच्छिमार समाजावर सत्ताधाऱ्यांकडून वेग वेगळ्या पद्धतीने होऊ घातलेल्या अन्यानावर सखोल चर्चा करण्यात आली. ज्यामध्ये गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांचा सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे होणारे नुकसान, अवैध मासेमारी, कोळीवाडे मच्छिमारांच्या नावे करणे, एल.ई.डी मासेमारी, डिझेल परतावा, प्रशासनाकडून मच्छिमारांना मिळणारी दुय्यम वागणूक या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 या बैठकीला अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल, युवा अध्यक्ष मिल्टन सोडिया, महाराष्ट्र काँग्रेस मच्छिमार सेलचे अध्यक्ष मार्तंड नाखवा, ऑल इंडिया फिषरमेंनस काँग्रेस सेलचे अध्यक्ष रामदास संधे, कचरोजी भारसकर, नंदकुमार नगरे, मार्शल कोळी आदी उपस्थित होते.

वाढवण बंदर हा जरी केंद्राचा प्रकल्प असला तरी बंदर उभारणीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचा करार झाला असून केंद्राचा ७४ टक्के (जेएनपीए) तर महाराष्ट्र राज्याचा २६ टक्के (एमएमबी) भागीदारी वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) या कंपनीद्वारे झाले आहे. बंदर उभारणीसाठी होणारी गुंतवणूक या कंपनी मार्फत होणार असून जर राज्य सरकार मच्छिमारांच्या हिताचे पाहत असेल तर त्यांनी झालेला करार रद्द केल्यास या कंपनीचे विघटन होऊन बंदर उभारणी प्रक्रियेला खिंड बसणार आहे.काँग्रेस पक्षाकडून मिळालेले ठोस आश्वासन मच्छिमारांना एक नवीन ऊर्जा आणि संजीवनी प्रदान करण्यासारखी असल्याचा विश्वास देवेंद्र  तांडेल यांनी व्यक्त केला.