काँग्रेसपाठोपाठ शिवसेनेचाही भाडेकरू कायद्याला विरोध

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांपाठोपाठ आता आदर्श भाडेकरू कायदाही महाराष्ट्रात लागू करू नये, अशी भूमिका शिवसेना नेत्यांनी घेतली आहे. केंद्र सरकारचा हा कायदा मालकधार्जीणा आणि राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा असल्याने त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यापूर्वी काँग्रेसनेही विरोध केला असल्याने नवा भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, परिवहनमंत्री अनिल परब, आमदार सुनील प्रभू, आशिष चेंबूरकर, सदा सरवणकर आदी मुंबईतील शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आदर्श भाडेकरू कायदा लागू न करण्याची मागणी केली. केंद्राचा कायदा लागू झाल्यास २५ लाखांहून अधिक लोकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा, या मुद्द्याला काही अर्थ नाही. मुंबईकरिता नवीन भाडे नियंत्रण कायद्याची गरज नाही. याकरिता बॉम्बे रेन्ट ॲक्ट व महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम व परिपूर्ण असल्याचे या नेत्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अशा प्रकारच्या कायद्यात भाडेकरूंना संरक्षण देण्याची आवश्यकता असते. केंद्राचा कायदा मात्र मालकधार्जीणा आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्याची गरज नाही, तर जुन्या भाडेकरूंना जास्तीत जास्त संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईतील तमाम भाडेकरूंच्या हितासाठी केंद्र सरकारचा नवीन भाडेकरू कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये, अशी मागणी या नेत्यांनी निवेदनाद्वारे केली.