अकरा महिन्यांनंतरही अर्धेच बजेट झाले खर्च; अनेक विभागांचा निधी अखर्चित

केवळ ४१.९८ टक्के रक्कम झाली खर्च

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : २०१९-२० या आर्थिक वर्षात तत्कालिन भाजप-शिवसेना युती सरकारने केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी अकरा महिन्यांत फक्त ४१.९८६ टक्केच निधीच खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यास काही दिवस उरलेले असताना मागील अर्थसंकल्पातील ६० टक्के रक्कम अद्याप खर्चच झालेली नाही.

राज्याची आर्थिक गाडी पूर्णत: भरकट गेल्याचे हे चिन्ह आहे. नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे नव्या सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प किमान ४० हजार कोटींच्या तुटीचा असणार आहे. सरकारच्या ‘बीम्स’ प्रणालीवर प्रत्येक विभागासाठी किती तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आणि त्यापैकी किती रक्कम खर्च झाली याचा आढावा असतो.

२४ फेब्रुवारीपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याचा अर्थसंकल्पही सादर होईल. त्यादृष्टीने ‘बीम्स’वरील आकडेवारी धक्कादायक आहे. गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, नियोजन, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, अल्पसंख्यांक आणि मृद व जलसंधारण या विभागांचा खर्च एकूण तरतुदीच्या २५ टक्केपेक्षाही कमी झाला आहे.

नियोजनाविना वारेमाप घोषणा

याआधी भाजप सरकारच्या काळात कोणतेही नियोजन न करता वारेमाप घोषणा करण्यात आल्या. हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. वाट्टेल तसे निर्णय घेतले गेले व कोणतेही नियोजन न करता घोषणा केल्या गेल्या. त्यातच चार महिने निवणुकीत गेले. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी आम्हाला प्रचंड प्रयत्न करावे लागत आहेत.

आम्हाला सत्तेवर येऊन दीड दोन महिने होत आहेत. सगळ्या विभागांना मी ६० टक्के रक्कम तातडीने वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. भाजपने कोणतेही प्राधान्यक्रम न ठरवता कामे केली. वारेमाप निधी व घोषणा केल्या परिणामी राज्याची गाडी रुळावर आणण्यास विलंब लागणार आहे. स्वत: वित्तमंत्री सगळ्या विभागाच्या दिवसदिवस बैठका घेत आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यास विलंब लागेल.
- जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री