लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : २०१९ सालची जिल्हा परिषद पदभरती मागील वर्षी रद्द करण्यात आली होती. लाखो उमेदवारांनी त्या पदभरतीसाठी अर्ज केले होते. उमेदवारांनी त्यावेळी भरलेले परीक्षा शुल्क चार वर्षांनी परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला खरा, पण त्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लिंकमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी उमेदवारांना येत आहेत. त्यामुळे आता शुल्क परताव्यासाठी दाद मागायची कुणाकडे, असा प्रश्न तांत्रिक अडचणींमुळे हैराण झालेले उमेदवार उपस्थित करत आहेत. यासाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहून समस्या मांडल्या आहेत.
मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेअंतर्गत १३ हजार ५२१ पदांची सरळसेवा भरती घोषित केली होती. त्यासाठी तब्बल १२ लाख ७२ हजार ३१९ उमेदवारांनी अर्ज केला होता. आता ही भरती प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे त्या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे शुल्क परताव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांना शुल्काची रक्कम देण्यात आली आहे. दरम्यान, त्यासाठीची माहिती उमेदवारांनी भरण्यासाठी जिल्हा परिषदांकडून संकेतस्थळ खुले करण्यात आले आहे.
नेमकी अडचण काय? या संकेतस्थळावर आधी फक्त युजर नेम टाकून लॉगिन करण्याची सुविधा होती. पण, अनेकांना युजर नेम माहिती नसल्याने आधार क्रमांक टाकून लॉगिन करण्याची सुविधा दिली गेली. त्यामुळे आता आधार क्रमांक टाकून लॉगिन केल्यानंतर शुल्क परताव्याचा अर्ज भरावा लागतो. अर्ज सबमिट करताना मोबाइल क्रमांकावर आलेला ओटीपीही टाकावा लागतो, परंतु मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी येतच नसल्याने लाखो उमेदवारांचे अर्ज सबमिट झालेले नाहीत. काही उमेदवारांचे डिटेल आधार क्रमांक टाकूनसुद्धा आलेले नाहीत, त्यांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या आहेत मागण्या... ओटीपी न येणे, अर्ज सबमिट न होणे यांसारख्या अनेक तांत्रिक अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यात यावे. लॉगिन केल्यानंतर उमेदवाराने भरलेल्या एकूण सर्व अर्जांची यादी लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावी. त्यामुळे पूर्ण शुल्क परतावा उमेदवारालातत्काळ मिळू शकेल. संकेतस्थळाद्वारे शुल्क परतावा योग्य रीतीने होत नसल्यास ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेला स्थानिक स्तरावर शुल्क परताव्यासाठी दुसरी पद्धत उपलब्ध करून द्यावी.
जिल्हा परिषदेच्या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांकडून घेण्यात आलेले हजारो रुपयांचे शुल्क पार्ट मिळणार नसेल तर त्यांनी काय करायचे? आधीच आर्थिक परिस्थिती सावरत परीक्षा देणाऱ्या या उमेदवारांना शासनाने यामध्ये तरी दिलासा द्यावा. - राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
उमेदवारांमध्ये संभ्रमएखाद्या उमेदवाराने २०१९ साली १० पदांसाठी विविध जिल्ह्यांसाठी सुमारे दोन-अडीच हजार रुपयांपासून ते सात-आठ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क भरले आहेत. त्यामुळे लॉगिनमध्ये त्याला फक्त पाच अर्ज दाखवत आहेत, म्हणजे इतर पदांचे परताव्याचे शुल्क त्या उमेदवाराला मिळणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.