मयूर गलांडे
मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला, अगदी नेतेमंडळींपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच तिचं अभिनंदन केलं. तिच्या संघर्षांच्या कथा वर्तमान पत्रात छापून आल्या तर सोशल मीडियावरही व्हायरल झाल्या. नांदेड जिल्ह्याच्या छोट्याशा गावातील वसिमा शेखने अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत उपजिल्हाधिकारीपदाचं मेरीट मिळवत गगनभरारी घेतली. मात्र,10 महिन्यांपासून त्यांची नियुक्ती रखडल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर ट्विट व्हायरल झालेल्या नायब तहसिलदार प्रवीण कोटकर यांच्यासारखीच वसिमा यांचीही अवस्था बनलीय. नियुक्ती कधी होईल हा एकच प्रश्न त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सतावतोय. शासनाने इच्छाशक्ती दाखवल्यास आमच्यावरील अन्याय क्षणात दूर होईल, असे वसिमा शेख यांनी लोकमतशी बोलताना म्हटलं.
वसिमा यांच्या या निवडीनंतर तालुक्यासह मित्र परिवाराकडून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. वसिमा यांच्यासह त्यांच्या आई-वडिल व भावाचेही कौतुक आणि अभिनंदन करण्यात आले. मात्र, आज कौतुक करणारेच प्रश्न विचारत आहेत. अद्यापही उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती न झाल्याने त्यांच्यासमोरही नियुक्तीचा यक्षप्रश्न उभा आहे. कारण, काही दिवसांपूर्वी प्रविण कोटकर यांनी नायब तहसिलदारपदी निवड झाली, पण अद्याप नियुक्ती नसल्याने शेतमजूर बनून काम करण्याची वेळ आल्याचं ट्विट केलं होतं. त्यानंतर, सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रवीण यांच्या ट्विटला उत्तर देत, लवकरच प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासनही दिलं. मात्र, प्रवीणप्रमाणेच राज्यात शेकडो उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या नियुक्तीला कुठलाही अडथळा नसल्याचं म्हटलं. त्यामुळे, शासनाने इच्छाशक्ती दाखवल्यास माझ्यासह 365 उमेदवारांचा प्रश्न क्षणात मार्गी लागेल. मी प्रतिकुल परिस्थितीतून संघर्ष केला, आयुष्यातील 7 ते 8 वर्षे या पदप्राप्तीसाठी पणाला लावली, माझ्यासाठी कुटुंबीयांनीही मोठा त्याग अन् संघर्ष केला. जाहिरात निघाल्यापासून दोन वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर हा निकाल लागला, उपजिल्हाधिकारी बनल्यानं अत्यानंद झाला, पण नियुक्ती नसल्यानं आज तेवढचं दु:ख होतंय. आमच्या नियुक्तीला होणाऱ्या विलंबामुळे आमचं आर्थिक नुससान तर होतंय, पण मानसिक खच्चीकरणही होतंय. खरंच, उपजिल्हाधिकारी झालाय का? अशा कुत्सित प्रश्नांच्या नजरा आमच्याकडे फिरतात, असे म्हणत वसिमा यांनी आपला संताप व्यक्त केलाय.
वडिलांना मानसिक आजार, रिक्षा चालवून भावाने दिला आधार, वसिमा बनली उपजिल्हाधिकारी
नांदेड जिल्ह्याच्या लोहा तालुक्यातील सांगवी गावच्या अत्यंत गरीब कुटुंबातील शेख वसिमा मेहबुब हिची जून 2020 मध्ये राज्यसेवा परीक्षेतून उपजिल्हाधिकारीपदी निवड झाली. वडिलांना मानसिक आजार, तर आई मोल-मजुरी करुनच कुटुंबाचा गाडा हाकायची. आईच्या या कष्टाला भावाची रिक्षा चालवून साथ मिळायची. त्यामुळे, आपल्या शिक्षणासाठी मोठा खर्च शक्य नसल्याचे लक्षात घेऊनच वसिमाने सेल्फ स्टडीतूनच स्वत:ला सिद्ध केले. वसिमाचे इयत्ता सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच पूर्ण झाले. त्यानंतर, कंधार येथून बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने चांगले मार्क मिळूनही आणि शिक्षण क्षेत्राची आवड असल्याने वसिमाने डीएड पदवी घेतली. याचदरम्यान, डीएड सीईटी परीक्षांची तयारी सुरु केली. मात्र, दरम्यानच्या काळात सीईटी परीक्षाच घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे, मुक्त विद्यापीठातून बीएची पदवी घेऊन वसिमा यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली. याच कालावधीत त्यांचे लग्नही झाले. मात्र, लग्नानंतरही त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरुच ठेवली.
वसिमा यांनी हालाकीच्या परिस्थितून शिक्षण पूर्ण करत, मुस्लीम समाजाला एक आदर्श घालून दिला आहे. मुस्लीम समाजातूनही प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करत मुलींना शिक्षण दिले जाते आणि त्या आपलं ध्येय गाठू शकतात हेच वसिमाने दाखवून दिलंय. वसिमा यांच्या वडिलांना मानसिक आजार असल्याने ते उदरनिर्वाहासाठी काम करु शकत नाहीत. तर, त्यांच्या आईने मोलमजुरी करुन, भावाने रिक्षा चालवून त्यांच्या शिक्षणासाठी मोलाची मदत केली. कुटुंबीयांच्या कष्टाची जाणीव ठेऊन स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून वसिमा यांनी यापूर्वीच एसटीआयपदी नोकरी मिळवली आहे. सध्या, त्या नागपूर येथे विक्री कर निरीक्षकपदी कार्यरत आहेत. मात्र, आपलं उपजिल्हाधिकारीपदाचं स्वप्न त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हतं. त्यामुळेच, नोकरी सांभाळत त्यांनी आपल्या परीक्षेची स्पर्धा सुरुच ठेवली. अखेर, जून 2020 मध्ये जाहीर झालेल्या निकालात उपजिल्हाधिकारीपदी त्यांची निवड झाली आहे. मात्र, अद्यापही त्यांना नवीन नियुक्ती मिळाली नाही. त्यामुळे, त्यांच्याही नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे. निकालानंतर 3 महिन्यात नियुक्तीची प्रकिया पूर्ण व्हायला पाहिजे, पण आता 10 महिने झाले तरीही त्यांना उपजिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती मिळाली नाही. त्यामुळे, नियुक्ती कधी मिळणार हाच सवाल त्यांच्याही पुढे आहे.