पावसाळ्यानंतरही मुंबईकरांचा प्रवास खडतर !

मान्सूनचे चार महिने खड्ड्यातून व त्यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीतून दररोज वाट काढणाऱ्या मुंबईकरांची पावसाळ्यानंतरही सुटका नाही़ १ आॅक्टोबरपासून मुंबईत सुमारे हजार रस्त्यांची दुरुस्ती

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. ७ :  मान्सूनचे चार महिने खड्ड्यातून व त्यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीतून दररोज वाट काढणाऱ्या मुंबईकरांची पावसाळ्यानंतरही सुटका नाही़ १ आॅक्टोबरपासून मुंबईत सुमारे हजार रस्त्यांची दुरुस्ती व काँक्रिटीकरण सुरु होणार आहे़ महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी या कामांचा बार उडविण्यात येणार आहे़ त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास पावसाळ्यानंतरही खडतरच असणार आहे़ मुंबईला खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिकेने तीन वर्षांचा मास्टर प्लॅन आखला आहे़

या अंतर्गत सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामं हाती घेण्यात आली आहेत़ त्यानुसार ३७६ रस्त्यांची कामं सुरु होती़ यासाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी खोदकाम करण्यात आले होते़ मात्र मान्सून काळात सर्व खोदकाम बंद ठेवण्यात येतात़ त्यामुळे या कामांना आता पावसाळ्यानंतरच वेग मिळणार आहे़ पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेची निवडणूक असल्याने त्यापूर्वीच रस्ते कामांचे बार उडवून देण्यासाठी नगरसेवक आग्रही आहेत़

त्यामुळे आणखी ३६९ नवीन रस्त्यांच्या कामांचे निविदा मागवून १ आॅक्टोबर रोजी या कामांचे कंत्राट काढण्याचे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़ त्याचबरोबर १२३ जंक्शनची कामंही आॅक्टोबरमध्येच सुरु होणार आहेत़ प्रतिनिधी चौकट जंक्शनची कामंही आॅक्टोबरपासून मुंबईतील १२३ जंक्शनची दुरावस्था आहे़ या मुख्य रस्त्यांवरच वाहतुकीचा भार असल्याने दुरुस्तीला वेळ मिळत नव्हता़ मात्र पालिका आयुक्तांनी थेट पोलिस आयुक्तांशी चर्चा करुन ही परवानगी मिळवली आहे़ त्यानुसार १ आॅक्टोबरपासून या जंक्शने कामही सुरु होणार आहे़

चर खोदण्याआधीच कंपन्यांना दंड गॅस, वीज, टेलिफोन अशा विविध २८ कंपन्या मुंबईत सेवा पुरवित असतात़ त्यातच जलवाहिन्या व मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे अशा नागरी सुविधांची कामंही सुरु असतात़ त्यामुळे मुंबईत दरवर्षी सुमारे चारशे कि़मी़ खोदकाम केले जाते़ यामुळे रस्ते खराब होत आहे़ वारंवार सुचना करुनही सेवा कंपन्यां दाद देत नाहीत़ त्यामुळे पालिकेने नवीन नियमच लागू केला आहे़ त्यानुसार १५ सप्टेंबरपूर्वी चर खोदण्याची परवानगी मागणाऱ्या कंपन्यांना नियमित शुल्क आकारण्यात येईल़

त्यानंतर मात्र १५ सप्टेंबर ते ३१ आॅक्टोबरपर्यंत परवानगीसाठी नियमित शुल्क अधिक सात टक्के दंड, नोव्हेंबरनंतर परवानगी घेतल्यास नियमित शुल्क अधिक १५ टक्के दंड आकारण्यात येईल, असा नियम करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली़