MPSC सिलेक्शननंतर ‘ऑप्टिंग आऊट’साठीही पैशांचा पडतो पाऊस?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कडक निर्बंध आणण्याची आवश्यकता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एमपीएससीच्या विविध पदांसाठी राज्यभरातून लाखो उमेदवार परीक्षा देत असतात आणि अनेक उमेदवार त्यामध्ये पात्र ठरून त्यांची निवडही होते. मात्र, सगळेच उमेदवार या पदांचा स्वीकार करतात, असे नाही. दरम्यान एकाच पदाची निवड करून अन्य पदांवरून माघार घेण्यासाठी आयोगाने उमेदवारांना ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय मागील वर्षापासून उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, अनेक उमेदवार या पर्यायाचा गैरफायदा घेत पद सोडण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण करू लागल्याची माहिती उमेदवारांमधून मिळत आहे. 

एकाच उमेदवाराचे विविध पदांसाठी, विविध निवड यादीत नाव येऊनही तो तिथून माघार घेत नाही. अनेक उमेदवार ‘ऑप्टिंग आऊट’साठी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकडून पैसे मागत आहेत. तर काही समोरून उमेदवारांना पैसे देत आहेत. दरम्यान, आयोगाच्या जागांचा आर्थिक घोडेबाजार होण्याआधी आयाेगाने यामध्ये लक्ष घालून यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवेच्या मुलाखतीपूर्वी पदांसाठी पसंती दर्शवावी लागते. गुणांनुसार त्या पदासाठी निवड केली जाते. मात्र, जाहिरातीत अपेक्षित पद नसल्यास, आता उमेदवारांना थेट भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडता येण्यासाठी आयोगाकडून उमेदवारांसाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळे संबंधित उमेदवाराला इच्छुक पद मिळेल, शिवाय गुणवत्ता यादीतील योग्य उमेदवाराला संधीही मिळू शकेल, असा आयोगाचा हेतू होता. मात्र उलट हे उमेदवार गुणवत्ता यादीत प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांकडून पैसे मागू लागल्याची माहिती प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी दिली.

...तर गैरप्रकारांना आळा बसेल! 
उमेदवारांना विविध पदे निवडण्याचा व ती पदे घेण्याचा घटनेने अधिकार दिला आहे.
मात्र उमेदवाराने गट ‘बी’ आणि गट ‘सी’ संवर्गातील दोन्ही पद घेणे यामुळे जागा रिक्त राहणार तसेच इतर उमेदवारास जी संधी मिळू शकते, तीदेखील मिळू शकणार नसल्याचे मत स्पर्धा परीक्षा उमेदवार प्रतिनिधी महेश बडे यांनी व्यक्त केले.
 शिवाय आयोगाने अशा उमेदवारांनी कोणत्या तरी एकाच पदावर दावा करण्यासाठी एक ठराविक मुदत देण्याबाबत भूमिका घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा गैरप्रकारांना आळा बसेलच, शिवाय इतर उमेदवारांना संधीही मिळू शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आयोगामधून निवडल्या जाणाऱ्या पदांच्या बाबतीत ही आर्थिक गैरव्यवहारांची यंत्रणा सुरू होऊ नये, यासाठी आयोगाने कडक कारवाई करून कठोर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे. आवश्यक मुदतीमध्ये एका पदाची निवड करून, इतर पदांवरील दावा न सोडल्यास उमेदवाराची निवड झालेली सगळी पदे त्याच्यासाठी रद्द करावीत, असा काही नियम किंवा तजवीज आयोगाकडून करणे आवश्यक आहे. 
 - महेश बडे, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार प्रतिनिधी