लोकसभेनंतर विधानपरिषदेतही उद्धवसेनेची उमेदवारीची घाई; मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून अनिल परब!

शिक्षक मतदारसंघातून ठाकरे गटाकडून ज मो अभ्यंकर यांना संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विधानपरिषद शिक्षक व पदवीधर निवडणूक जाहीर होताच उद्धवसेनेकडून तत्काळ उमेदवारही जाहीर करण्यात आले आहेत. लोकसभेला सांगलीत चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी जाहीर केल्याने काँग्रेस-उद्धवसेनेत वाद निर्माण झाला असताना आता पुन्हा मुंबई पदवीधर मतदारसंघात अनिल परब आणि शिक्षक मतदारसंघात ज. मो. अभ्यंकर यांना उमेदवारी जाहीर करीत उद्धवसेनेकडून कुरघाेडी करण्यात आली. यामुळे या निवडणुकीत आघाडीत बिघाडीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या मुंबई आणि कोकण पदवीधर तसेच मुंबई आणि नाशिक शिक्षक या चार मतदारसंघांसाठी येत्या २६ जून रोजी निवडणूक होत आहे. २०१८ मध्ये याच निवडणुकीत कोकण पदवीधरची जागा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकमेकांविरोधात लढविली होती. तेव्हा दोन्ही पक्षांत फूट पडलेली नव्हती. अशातच कोकण पदवीधरच्या जागेवर काँग्रेसने हक्क सांगितला आहे.

• अनिल परब यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये परिवहनमंत्री तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून यशस्वीपणे कामगिरी बजावली आहे. अनधिकृत साई रिसॉर्ट उभारल्या प्रकरणी ते वादाच्या भोवऱ्यात देखील सापडले होते. परब हे २०१२ आणि २०१८ मध्ये विधान परिषदेवर निवडून आले होते. 
• ज. मो. अभ्यंकर हे शिवसेनेच्या शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर आणि शिक्षकांच्या समस्यांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आदी पदांची धुरा सांभाळली आहे.

आघाडीत बिघाडीची शक्यता, काँग्रेसचे सोनवणे होते उत्सुक

सर्वांची गणिते बिघडणार?

मुंबई शिक्षकमधून काँग्रेसचे प्रकाश सोनवणे निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे आता उद्धवसेनेने केलेल्या घाईने काँग्रेसचे गणित बिघडणार आहे.
सांगली लोकसभेच्या उमेदवारीवरून काँग्रेसबरोबरच शरद पवार यांनीही नाराजी व्यक्त केली असताना आता विधान परिषद उमेदवारीवरूनही आघाडीतील तिन्ही पक्षात बिघाडीची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

विलास पोतनीस यांचा पत्ता कट

परब यांना उमेदवारी मिळाल्याने मावळते आमदार विलास पोतनीस यांचा पत्ता कट झाला. परब यांची मुदत येत्या २७ जुलै रोजी संपत आहे. शिवसेना फुटीमुळे परब यांना पुन्हा विधान परिषदेवर निवडून आणण्याइतके संख्याबळ उद्धवसेनेकडे नाही. त्यामुळे त्यांना पदवीधरची संधी दिली.