पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना तीन महिन्यानंतरही कागदावरच

महाराष्ट्रात विविध सहकारी पतसंस्थांमध्ये विश्वासाने ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवीदारांना आपल्या किमान १ लाखापर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असल्याची खात्री देणारी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना राज्य सरकारने जाहीर केली.

- मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : महाराष्ट्रात विविध सहकारी पतसंस्थांमध्ये विश्वासाने ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवीदारांना आपल्या किमान १ लाखापर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असल्याची खात्री देणारी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय पतसंस्था ठेव संरक्षण योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. १ आॅक्टोबरपासून सुरू होणारी ही योजना ३ महिन्यानंतरही सहकार खात्याच्या चर्चांमध्येच अडकून पडली आहे.
महाराष्टÑ राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनची २५ सप्टेंबरला लोणावळा येथे वार्षिक सभा झाली. या सभेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना निमंत्रित केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत सहकारमंत्र्यांनी यावेळी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या योजनेची घोषणा केली. १ आॅक्टोबर २०१८ पासून याची अंमलबजावणी होणार असे सांगण्यात आले. पण या घोषणेस ३ महिने उलटूून गेल्यानंतरही सहकार खात्याकडून याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय अथवा परिपत्रक निघालेले नाही.
सध्या सहकारी बँकांमधील १ लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेवींना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार विमा संरक्षण आहे. एखादी बँक आर्थिक संकटात, डबघाईस आल्यास तिच्या ठेवीदारांना १ लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळते. याच धर्तीवर राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षणाची मागणी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने सरकारकडे केली होती. राज्यात सुमारे १३ हजार ६०० नागरी सहकारी पतसंस्था असून त्यांच्याकडे ५७
हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. अहमदनगरमध्ये फेडरेशनने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘मॉडेल’तयार केले होते. हाच ‘अहमदनगर पॅटर्न’ समोर धरून सहकार मंत्र्यांनी नवी योजना लागू केली होती. पण लोणावळा येथील घोषणेनंतर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
योजनेच्या नियमावलीसाठी सहकार आयुक्तांनी पाच सदस्यांची एक समितीही नेमली परंतु समितीची केवळ एकच बैठक झाली.

ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, महाराष्टÑ राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, सहकार विभाग यापैकी कोणामार्फत राबवायची की आणखी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आणावी, याबाबत समिती पातळीवर चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी सहकार विकास महामंडळामार्फत राज्यातील साखर कारखान्यांना १०० कोटी रूपये देण्यात आले. पण त्यापैकी एक रूपयाही परत करण्यात आला नाही. त्यामुळे पतसंस्थांच्या ठेव संरक्षण योजनेसाठी जमा होणाºया रकमेचा अशा प्रकारे गैरवापर होऊ नये, एवढाच आमचा आग्रह आहे.
-काकासाहेब कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्टÑ राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन.