वीरपत्नीला अखेर न्याय मिळाल्याने हायकोर्ट आनंदी

३० वर्षे झगडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून शासकीय धोरणानुसार घरासाठी भूखंड व शेतजमीन मिळाली याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने आनंद व्यक्त केला आहे.

मुंबई : १९६५च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात धारातीर्थी पडलेले लष्करातील जवान बाबाजी जाधव यांची विधवा पत्नी इंदिराबाई यांना ३० वर्षे झगडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून शासकीय धोरणानुसार घरासाठी भूखंड व शेतजमीन मिळाली याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने आनंद व्यक्त केला आहे.रत्नागिरीचे प्रभारी जिल्हाधिकारी गोपाळ जी. निगुडकर यांनी केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहता इंदिराबाई यांना जमीन देण्याविषयी आम्ही दिलेल्या आदेशाचे सरकारने पूर्णांशाने पालन केल्याचे दिसते. अशा प्रकारे या वीरपत्नीला न्याय मिळाल्याची नोद घेताना आम्हाला आनंद होत आहे, असे न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले. अशा प्रकारे इंदिराबार्इंनी दाखल केलेल्या याचिकेची आनंददायी फलश्रुती झाली आहे.न्यायालयाने गेल्या ४ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने इंदिराबाई यांना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यात घरासाठी ३०० चौ. मीटरचा भूखंड व अडखळ गावात १० एकर शतजमीन दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या दोन्ही जमिनींसाठी प्रचलित दराच्या निम्मी रक्कम आकारण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात इंदिराबार्इंना स्वत:च्या पदरचे पैसे द्यावे लागले नाहीत. कारण दाव्याच्या खर्चापोटी सरकारने इंदिराबार्इंना ७५ हजार रुपये द्यावेत व जमिनीचे पैसे त्यातूनच वळते करून घ्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले होते. तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने त्यावेळी इंदिराबार्इंना पाठविलेल्या शोकसंदेशात त्यांच्या पतीने देशासाठी प्राणांची आहुती दिल्याचे नमूद केले होते. त्यावेळी इंदिराबाई अवघ्या २४ वर्षांच्या होत्या. सातवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी रत्नागिरी जिल्हा मास्तरकी केली. (विशेष प्रतिनिधी)च्तरुण वकील अ‍ॅड.अविनाश गोखले यांनी नेटाने न्यायालयीन लढा दिला व न्यायमूर्तींनीही हे प्रकरण एरवीची रुक्षता टाळून संवेदनशीलतेने हाताळले. च्याचा परिणाम म्हणून केवळ इंदिराबार्इंनाच नव्हे तर त्यांच्यासारख्या इतरांनाही सरकारकडून त्तपरतेने न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. च्कारण न्यायालयाने या प्रकरणातील आपले निकालपत्र मुख्य सचिवांकडे पाठवून सरकार स्वत:च्याच धोरणाचे पालन करून अशा वीरपत्नींकडून स्वत:हून अर्ज भरून घेऊन त्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ देईल, अशी खात्री न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात का होईना न्याय मिळाला, याचे समाधान वाटते. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आहे, परंतू ‘तुमच्या पश्चात कुटुंबातील कायदेशीर वारसांना ही जमीन मिळेल,’ अशी अट रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातली आहे. ती अट शिथिल करावी, अशी अपेक्षा आहे.- इंदिरा जाधव, वीर पत्नी