लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : चोरीच्या ४१ प्रकरणांत वेगवेगळ्या न्यायालयांनी ठोठावलेल्या एकूण ८३ वर्षांच्या शिक्षेतून ३० वर्षांच्या तरुणाची सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेने प्रतिबंधक व सुधारात्मक या दोन्ही उद्दिष्टांत संतुलन राखले गेले पाहिजे. आम्ही न्यायदानात गफलत करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले.
चोरीशी संबंधित असलेल्या गुन्ह्यांत दोषी असलेला अस्लम शेख सन २०१४ पासून पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आहे. वेगवेगळ्या ४१ प्रकरणांतील शिक्षा एकापाठोपाठ न देता एकाचवेळी भोगाव्या लागतील, असे सत्र न्यायालयाने आदेशात नमूद केले नाही. शेखने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रेवती डेरे-मोहिते व न्या. गौरी गोडसे यांनी १७ जुलैला निकाल दिला. या निकालात त्यांनी नमूद केले आहे की, न्यायालयाने न्याय देण्यासाठी आहेत. मात्र, कोणत्याही सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्याच्या धोरणाचा ‘प्रतिबंध’ व ‘सुधारणा’चा विचार केला नाही. तुरुंगवासाच्या शिक्षेचाही सुधारात्मक हेतू असला पाहिजे. कारण त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोधैर्य खचू नये. गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्हेच्या शिक्षेच्या स्वरूपानुसार स्वत:ला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. शेख याने तुरुंगातून केलेल्या याचिकेत म्हटले की, आपल्याला ४१ प्रकरणांत ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे आदेश द्यावेत. शेख याला ४१ प्रकरणांपैकी काही प्रकरणांत सहा महिने तर काही प्रकरणांत तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
अधिकच्या शिक्षेस परवानगी दिल्यास न्यायाची विडंबना
त्याने दाखल केलेल्या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, वेगवेगळ्या न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षा आरोपीला एकापाठोपाठ भोगाव्या लागल्या, तर त्याला ८३ वर्षे तुरुंगात राहावे लागेल. तसेच तो दंड भरू शकत नसल्याने आणखी १० वर्षे म्हणजे एकूण ९३ वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. संपूर्ण आयुष्य तुरुंगाबाहेर येण्याची आशाच उरणार नाही. हत्येच्या गुन्ह्यात ठोठावण्यात येणाऱ्या जन्मठेपेच्या शिक्षेपेक्षा ही अधिक शिक्षा आहे. आम्ही यास परवानगी दिली तर न्यायाची विटंबना होईल. याची जाण असल्याने आम्ही न्यायदानात गफलत होऊ देणार नाही. याचिकादाराने नऊ वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षा भोगली आहे, असे म्हणत न्यायालयाने त्याला तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश दिले. शेखला अटक केली तेव्हा तो २१ वर्षांचा होता. बाजू मांडण्यासाठी तो वकिलाची नियुक्ती करू शकला नाही आणि सत्र न्यायालयानेही त्याला कोणतेही विधी साह्य दिले नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.