लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : स्थावर संपदा क्षेत्रातील 523 एजंटसनी प्रशिक्षणासाठी नावे नोंदवली असून त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झालेले आहे. महारेराने 10 जानेवरी 23 च्या आदेशान्वये 1 मे पासून एजंटसच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहीत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच सध्याच्या एजंटसनाही 1 सप्टेंबरपूर्वी हे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागणार आहे.
याबाबतचा अभ्यासक्रम अखिल भारतीय स्थानिक स्वयं प्रशासन संस्थेने( All India Institute of Local Self Governance) तयार केला आहे.शिवाय राज्यात सर्वत्र सहज प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने प्रशिक्षणाची सोय सुविधा देणाऱ्या संस्थांची नावे ठरवून जाहीर करण्यात आलेली आहेत. एप्रिल अखेरपासून होणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षा आयबीपीएस ( Institute of Banking Personnel Selection)या प्रख्यात संस्थेमार्फत घेतल्या जाणार आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यापासून विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांसोबत इतर संस्थांनीही या अनुषंगाने अनेक प्रबोधनपर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात आयोजित या कार्यक्रमांना महारेरातील वरिष्ठांसोबतच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही हजर राहून मार्गदर्शन केलेले आहे.
स्थावर संपदा क्षेत्रातील 'एजंट' हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे . या एजंट्सचे महत्त्व लक्षात घेऊन रेरा कायद्यामध्येही त्याचे अस्तित्व अधोरेखित करण्यात आलेले आहे.
बहुतेकवेळा ग्राहक पहिल्यांदा एजंटसच्याच संपर्कात येतात. ग्राहकांना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्राथमिक माहिती त्यांच्याकडूनच मिळते. एजंटसचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन या क्षेत्रात कार्यरत सर्व एजंटसना रेरा कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात. त्यांच्याकडून ग्राहकाला आदर्श विक्री करार( Agreement for Sale), घर नोंदणी केल्यानंतर दिले जाणारे नोंदणी पत्र ( Allotment letter) चटई क्षेत्र, दोष दायित्व कालावधी अशासारख्या विनियामक तरतुदींची प्राथमिक माहिती देताना त्यात समानता, सातत्य आणि स्पष्टताअसायला हवी. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घरखरेदीचा निर्णय घेतात. म्हणून ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवूनच महारेराने हे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले आहे.
महारेराने केवळ या क्षेत्रातील एजंटस साठीच नाहीतर ग्राहकांच्या संपर्कात येणाऱ्या विकासकांकडील कुठल्याही क्षमतेत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी , कर्मचारी यांनाही प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक केलेले आहे.
एप्रिल अखेर पासून यासाठीची परीक्षा सुरू होणार असून 1 मे पासून एजंटसची नोंदणी आणि नूतनीकरण करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. तसेच या क्षेत्रात सध्या कार्यरत सुमारे 39 हजार एजंटसनाही 1 सप्टेंबर पूर्वी हे प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक आहे .
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"