अ‍ॅग्रीगेटर्स टॅक्सींचे भाडेदर शासन ठरवणार

By admin | Published: October 18, 2016 01:59 AM2016-10-18T01:59:28+5:302016-10-18T01:59:28+5:30

टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजना-२0१६’चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

Aggregators will determine the tenant's rental rule | अ‍ॅग्रीगेटर्स टॅक्सींचे भाडेदर शासन ठरवणार

अ‍ॅग्रीगेटर्स टॅक्सींचे भाडेदर शासन ठरवणार

Next


मुंबई : ओला, उबेरसह अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजना-२0१६’चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर शासनाने जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या असून त्यासाठी ५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. आखून दिलेल्या नियमावलीत अ‍ॅग्रीगेटर्स टॅक्सींचे कमाल व किमान भाडेदर हे शासनाकडून ठरविण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे.
मोबाइल अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सी आणि काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी यांच्यामधील सेवेचा फरक सध्या धूसर होत चालला आहे. प्रामुख्याने अ‍ॅपवर चालणाऱ्या मोठ्या संख्येतील टॅक्सी आॅल इंडिया पर्यटक परवान्यावर स्थानिक शहर टॅक्सीसारखी सेवा देत आहेत आणि टॅक्सीच्या नियमांमध्ये फरक असल्याने त्याचे नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी योजना नावाने मसुदा तयार केला आणि त्यावर हरकती तसेच सूचना वांद्रे येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या पत्त्यावर अथवा ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. तयार करण्यात आलेल्या नियमांत टूरिस्ट टॅक्सींना स्थानिक पातळीवर सेवा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भाडेदराची कमाल व किमान मर्यादा शासनाकडून ठरविली जातानाच त्याची मर्यादा वाहन प्रकारानुसार केली जाईल. २000 सीसीपेक्षा जास्त इंजीन क्षमता असणाऱ्या वाहनाकरिता अशी मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. यात सुरक्षेच्या दृष्टीनेही पाऊल उचलताना प्रवाशाला प्रवासादरम्यान आलेल्या अडचणी अथवा तक्रार वेबसाइट तसेच मोबाइल अ‍ॅप्लिेकेशन किंवा दूरध्वनीद्वारे नोंद करण्यासाठी सुविधा देण्याची सूचना आहे. प्रवाशाच्या तक्रारीचे पंधरा दिवसांतही निराकरण करून प्रवाशास पोचपावतीही देणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आखून दिलेल्या नियमांत अ‍ॅप आधारित सिटी टॅक्सी परवान्यावर चालणाऱ्या टॅक्सींसाठी शासन स्वतंत्र रंगसंगती निर्धारित करणार आहे.
>सुरक्षेच्या दृष्टीने काय आहे नियमांत?
वाहनाच्या आतील बाजूस आरटीओ मदत क्रमांक, पोलीस मदत क्रमांक आणि महिलांसाठी मदत क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करावेत.
वाहनाच्या कोणत्याही काचेवर पडदा अथवा फिल्म लावू नये तसेच रंगीत काच वापरण्यात येऊ नयेत.
मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये अशी सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रवासी त्याच्या परिचयातील पाच व्यक्तींना त्याच्या प्रवासाच्या ठिकाणाची माहिती पुरवू शकेल आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी नजीकच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधू शकेल.

Web Title: Aggregators will determine the tenant's rental rule

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.