शैक्षणिक मागण्यांसाठी शिक्षकांचा आक्रमक पवित्रा,  ‘चलो नागपूर’ची हाक

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक परिषदेने नागपूर अधिवेशनावर, १३ ते १५ डिसेंबरपर्यंत धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात राज्यातील १ हजार ३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची प्रमुख मागणी करणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली आहे.

मुंबई : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक परिषदेने नागपूर अधिवेशनावर, १३ ते १५ डिसेंबरपर्यंत धरणे आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात राज्यातील १ हजार ३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची प्रमुख मागणी करणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली आहे.
शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर, कोषाध्यक्ष किरण भावठणकर, महिला आघाडी अध्यक्षा पूजा चौधरी, शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी शिक्षक आमदार संजीवनी रायकर व भगवान साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन होणार आहे. या वेळी राज्यभरातील शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होतील. बोरनारे म्हणाले की, आंदोलनात सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने देण्याची मागणी लावून धरण्यात येईल. शासनाने अनुदानास पात्र घोषित व अघोषित शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्यास सुरुवात करावी, असे आवाहनही करण्यात येईल.

महत्त्वाच्या मागण्या!
वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या २३ आॅक्टोबरच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द कराव्यात. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत. आॅनलाइन कामासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमावा.पदवीधर ग्रंथपालांना पदवीधरची वेतनश्रेणी द्यावी. रात्रशाळेतील शिक्षकांना पूर्णवेळचा दर्जा देऊन वेतन सुरू करावे. आयसीटी शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे.