वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलन चिघळले, पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर

मेट्रो - तीनचे कारशेड आरे कॉलनीत बांधण्यात येणार असून, याकरिता सुमारे अडीच हजारांहून अधिक झाडे तोडावी लागणार आहेत.

मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या देशातील पहिल्या भुयारी मेट्रो - तीनचे कारशेड आरे कॉलनीत बांधण्यात येणार असून, कारशेडच्या कामासाठी शुक्रवारी रात्रीपासून येथे झाडे तोडली जात आहेत. या वृक्षतोडीस विरोध करण्यासाठी शुक्रवारी रात्रीपासून शनिवारी पहाटेही पर्यावरणप्रेमी घटनास्थळावर एकवटले होते. त्यामुळे अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आरे कॉलनी परिसरात पोलिसांनी नाकाबंदी केली. शनिवारी सकाळपासूनच जमावबंदीचे आदेश लागू केले होते. मात्र या सर्व प्रकारामुळे पर्यावरणप्रेमी आणखी आक्रमक झाले. त्यांच्यात प्रशासनासह राज्यकर्त्यांविरोधात नाराजीचा सूर आहे.
मेट्रो - तीनचे कारशेड आरे कॉलनीत बांधण्यात येणार असून, याकरिता सुमारे अडीच हजारांहून अधिक झाडे तोडावी लागणार आहेत. याविरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.शुक्रवारी न्यायालयाने वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. त्यानंतर प्रशासनानेही आरे कॉलनीमधील वृक्षतोडीचे काम हाती घेतले. या वृक्षतोडीची माहिती मिळताच पर्यावरणप्रेमींनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि वृक्षतोडीस विरोध केला. या आंदालेनात आदिवासी महिलाही सहभागी झाल्या होत्या.
शनिवारी पहाटेपासून येथे ठिकठिकाणी आंदोलकांकडून होणारा निषेध आणखी वाढू नये म्हणून पोलिसांच्या नाकाबंदीसह परिसरात जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले. शनिवारी दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत परिमंडळ १२ ने केलेल्या कारवाईत २९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढे त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. स्थानिक आदिवसी महिलाही आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. ही कारवाई होत असतानाच दहिसर, छोटा काश्मीर, दिंडोशी, वनराई आणि समता नगर पोलीस ठाण्याकडून येथील पोलीस बंदोबस्तात वाढ केली जात होती.
पवई तलाव येथेही दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास आंदोलनकर्ते एकवटले होते. स्थानिक नागरिकांच्या गाड्यांची तपासणी आणि स्थानिकांची चौकशी करून त्यांना सोडण्यात येत होते. शीघ्र कृती दल, राज्य राखीव पोलीस, पोलीस अधिकारी यांच्यासह पोलिसांच्या १० गाड्या घटनास्थळी तैनात होत्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत घटनास्थळावरील परिस्थिती तणावपूर्व होती.

झाडे तोडल्यास काय होईल?
- पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले की, आरेतील झाडे तोडल्यास पावसाचे पाणी थेट मिठी नदीत जाईल.
- त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पूर परिस्थिती निर्माण होईल.
- आरेचे काँक्रिटीकरण झाल्यास त्या ठिकाणी पाणी जिरणार नाही.
- ते थेट मिठी नदीत जाईल. त्याचा फटका चकाला आणि विमानतळाला बसेल.

नक्की काय झाले?
- आरेत शुक्रवारी रात्री वृक्षतोड होत असल्याचे समजताच भांडुप, पवई, अंधेरी, गोरेगाव येथील पर्यावरणप्रेमींसह सामाजिक संस्था, विविध ग्रुप, स्थानिकांनी येथे गर्दी केली.
- गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलीस दाखल झाले. येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम सुरू होते.
- वृक्षतोडीस विरोध करण्यासाठी दाखल पर्यावरणप्रेमींना प्रकल्पस्थळी जाण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला.
- येथील गर्दी पांगविण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच पर्यावरणप्रेमी आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुकी झाली.
- पर्यावरणप्रेमींनी महापालिका, मेट्रो प्रशासन यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या.

सत्ता आल्यानंतर आरेला आम्ही जंगल घोषित करू. जंगल बचाव म्हणणाºया आंदोलकांवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले. शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना आपण तुरुंगात टाकणार असू तर अशा पर्यावरणवादी म्हणविणाºया सरकारला लाज वाटली पाहिजे. निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसांना अतिरिक्त ड्युटी लावणे हा जादाचा ताण नाही का? पंतप्रधान मोदी युएनमध्ये जातात आणि झाडं लावण्याची आकडेवारी सांगतात. १३ कोटी झाडं लावल्याचे होर्डिंग आपण लावतो या सगळ्याला काय अर्थ आहे?अटकेच्या कारवाईसंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन. - आदित्य ठाकरे, युवासेना प्रमुख

आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत सरकार अहंकारी भूमिका घेत आहे. वातावरण बदलाच्या गप्पा मारायच्या. दुसरीकडे रात्रीच्या अंधारात वृक्षतोड करायची हे योग्य नाही. मुंबईचे फुप्फुस वाचविण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

न्यायालयाच्या परवानगीनंतर झाडे तोडण्यासाठी १५ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, अशी माहिती पसरवली जात आहे. याला आधार नाही. वनप्राधिकरणाने वृक्षतोडीची परवानगी १३ सप्टेंबरला दिली होती. २८ सप्टेंबरला १५ दिवसांची मुदत पूर्ण झाली. मात्र न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कारवाई थांबविण्यात आली होती.
- अश्विनी भिडे, संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

पाच वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. आम्हाला शहराची आणि आमच्या मुलाबाळांच्या भविष्याची चिंता आहे. आम्ही यापूर्वी शांतपणे निदर्शने करत होतो. जंगल नष्ट होऊ नये, एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
- सुशांत बाली, सेव्ह आरे मोहीम

आरे कॉलनीच्या जंगलात राहत असलेल्या आदिवासींना उपरे म्हणता येणार नाही. २७ पाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी, आरे कॉलनी मुंबईचा भाग बनण्याआधीपासून राहात आहेत.
- तिस्ता सेटलवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या

आरेतील झाडे कापून टाकलेली आहेत. भरपूर कटर लावले आहेत. आम्हाला तिथे जाण्यास मज्जाव केला गेला. लोकांना अपीलसाठी वेळ मिळालेला नाही. त्याआधीच तुम्ही झाडे तोडत आहात. ही लोकशाहीची हत्या आहे.
- शुभा राऊळ,
माजी महापौर

मुंबईच्या नागरिकांनी चिपको मोहीम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. आता ‘करो या मरो’सारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
- प्रीती शर्मा मेनन, आम आदमी पार्टी

आम्ही मेट्रोसमोर असलेल्या आदिवासी नवापाडा परिसरात राहतो. शनिवारी सकाळी माझा मुलगा कामावर जायला निघाला तेव्हा त्याला पोलिसांनी अडवले. त्यानंतर त्याला सोडले आणि पुन्हा घरी येताना आत सोडण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे आम्हा सर्वांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
- एल. चव्हाण, स्थानिक, आदिवासी पाडा