डम्पिंग नसताना प्रक्रियेसाठी करार?

ठाणे महापालिकेने आता कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी कंपनीबरोबर करारनामा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ठाणे : डायघर येथील प्रकल्पाला असलेला विरोध आणि दुसरीकडे तळोजामधील सामाईक भराव भूमीचा अद्याप निर्णय झालेला नसताना ठाणे महापालिकेने आता कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी कंपनीबरोबर करारनामा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या २० मार्चच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
रोज जमा होणाऱ्या ६५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर डायघर येथे प्रक्रियेचा प्रकल्प २००६मध्ये खासगी कंपनीला बीओटी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु स्थानिकांनी विरोध केल्याने तो बासनात गुंडाळावा लागला. त्यानंतर २०११मध्ये पुन्हा पालिकेने याच ठिकाणी कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी दुसऱ्या एका खासगी कंपनीबरोबर चर्चा करून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यानुसार प्रति टन कचऱ्यामागे पालिकेला ३८६ रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
परंतु, त्यालादेखील स्थानिकांचा विरोध कायम राहिल्याने, पालिकेपुढे संकट उभे ठाकले आहे. त्यात मधल्या काळात पालिकेने तळोजा येथील सामाईक भराव भूमीत सहभागी होण्यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु, पालिकेचे दर आणि सरकारचे दर हे अधिक असल्याने पालिकेने यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नंतर येथेच एकूण जागेपैकी २० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालिकेने केली. परंतु अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला
नाही. (प्रतिनिधी)

घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने लावली जात नसल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तत्कालीन उपायुक्त व इतर अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केलेले आहेत. नागरी घनकचरा नियम, २०००ची अंमलबजावणी न झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दाखल असलेले गुन्हे तसेच मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पास होत असलेला विलंब लक्षात घेऊन पालिकेने आता नव्याने खासगी कंपनीबरोबर करारनामा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. हा करारनामा झाला तरी जोपर्यंत जागा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत हा करारनामा पालिकेला कागदावरच ठेवावा लागणार असल्याचे सध्यातरी चित्र आहे.