शेती, पिकांबाबत अचुकतेचा बांठिया पॅटर्न होतोय यशस्वी

त्या माध्यमातून लाखो शेतकरी आता स्वत:च पिकाची वास्तव आकडेवारी देत असल्याने त्या आधारे नियोजन करणे महसूल व कृषी विभागाला शक्य होत आहे.

मुंबई : शेती, पिकांच्या प्रमाणाबाबत तलाठ्यांच्या भरवश्यावर सोडून दिलेली यंत्रणा जाऊन आता शेतकऱ्यांच्या थेट सहभागातून पारदर्शक कारभाराचा बांठिया पॅटर्न कमालीचा यशस्वी होत आहे. त्या माध्यमातून लाखो शेतकरी आता स्वत:च पिकाची वास्तव आकडेवारी देत असल्याने त्या आधारे नियोजन करणे महसूल व कृषी विभागाला शक्य होत आहे.वाडा (कोकण विभाग), बारामती (पुणे), दिंडोरी (नाशिक), अचलपूर (अमरावती), कामठी (नागपूर), फुलंब्री (औरंगाबाद) या सहा तालुक्यांमध्ये आणि नंतर संगमनेर, सेलू, सिल्लोड या तीन तालुक्यांमध्ये हा पॅटर्न टाटा ट्रस्ट आणि राज्य शासनादरम्यान झालेल्या करारानुसार राबविण्यात येत आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या पॅटर्नचे यश बघून आपल्या मतदारसंघांचा समावेश योजनेत केला. राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांची ही संकल्पना फडणवीस सरकारच्या काळात पाच तालुक्यांमध्ये अंमलात आली आणि नंतर त्यात आणखीदोन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. शेतकऱ्यांवर विश्वास टाकत शेतीची अचूक माहिती उपलब्ध करणे हा या पॅटर्नचा गाभा आहे.शेतकºयांकडील शेती किती, त्यावर कोणती पिके किती प्रमाणात घेण्यात येत आहेत याची नोंद तलाठ्यांकडून वर्षानुवर्षे केली जाते. पीक पॅटर्न, शेतीला पाण्याचा पुरवठा, शेतीबाबतच्या उपाययोजना, नैसर्गिक आपत्तीत द्यावयाची नुकसान भरपाई आदींबाबत हीच माहिती प्रमाण मानली जाते. मात्र, तलाठ्यांवरील कामाचा बोजा इतका असतो की प्रत्येक शेतावर जाऊन अशी नोंद करणे शक्य होत नाही. त्यातूनच खालपासूनच्या भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते.ही यंत्रणा पारदर्शक असावी असे सातत्याने बोलले जात होते पण त्यावर उपाय शोधला तो बांठिया यांनी. थेट शेतकºयांनाच या प्रक्रियेत सामावून घेत इपीपी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पीक पाहणीचा अनोखा प्रयोग सुरू झाला. त्यात मोबाइल अ‍ॅपवर शेतकरीच त्यांच्याकडील पिकांबाबतची माहिती अपलोड करतात आणि ती महसूल व कृषी विभागाला उपलब्ध होते. चालू खरीप हंगामात केवळ फुलंब्री तालुक्यात २० हजार हेक्टरवरील पिकांची नोंद करण्यात आली. शेतकरी सहभाग किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे त्यावरून लक्षात येते.>कोण जयंतकुमार आहेत बांठिया?जयंतकुमार बांठिया हे ३१ मे २०१२ ते ३० नोव्हेंबर २०१३ दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव होते. त्या आधी ते राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) होते. जिल्हाधिकारीपदापासून विविध पदांवर ते राहिले. १९९९ ते २००४ या काळात ते देशाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर होते. २००१ मध्ये त्यांच्याच काळात जनगणना झाली होती.