अनुदानित शाळांमध्ये अपंगांना मदत करण्यासाठी शिक्षक हवेत

विशेष विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अनुदानित शाळांमध्ये अपंग मुलांना व कर्मचाºयांना सहाय्य करण्यासाठी विशेष शिक्षक नियुक्त करणे, हा नियम आहे. त्यामुळे सर्व अनुदानित शाळांमध्ये असे विशेष शिक्षक नियुक्त करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विशेष विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अनुदानित शाळांमध्ये अपंग मुलांना व कर्मचाºयांना सहाय्य करण्यासाठी विशेष शिक्षक नियुक्त करणे, हा नियम आहे. त्यामुळे सर्व अनुदानित शाळांमध्ये असे विशेष शिक्षक नियुक्त करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
अपंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची व अपंग नागरिकांना नोकरीची संधी देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
विशेष विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या राज्यातील सर्व अनुदानित शाळांमध्ये असे विशेष शिक्षक किंवा सेवक नियुक्त करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला एका सेवकाच्या याचिकेवरील सुनावणीत दिले. सोलापूरच्या एका शाळेत अपंग विद्यार्थ्यांना व कर्मचाºयांना मदत करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाला सरकारने अचानक २०१६ मध्ये सेवेतून कमी केले. २००९ मध्ये त्यांना कायमस्वरुपी कर्मचारी म्हणून घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना सेवेतून कमी करताना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. राज्य सरकार केवळ पर्यायी नोकरी देण्यास बांधील नाही तर विशेष विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळा बंद करू शकत नाही. कारण या शाळांना केंद्र सरकारतर्फे निधी देण्यात येतो. अपंग विद्यार्थ्यांच्या व कर्मचाºयांच्या कल्याणासाठी सरकार असा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका अस्वस्थ करणारी आहे. जर अपंग विद्यार्थ्याला शिक्षणाची व कर्मचाºयाला नोकरीची संधी दिली तर ती अर्थपूर्ण असेल. अपंग लोकांना सहाय्याची आवश्यकता असते. त्यांना हे सहाय्य विशेष शिक्षक किंवा सहाय्यकाकडून मिळेल. काही विद्यार्थ्यांना अक्षरश: उचलून शाळेत आणावे लागते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले

अन्य शाळेत नोकरी द्या

‘अशा लोकांना संधी देण्याची तरतूद असतानाही, अशा प्रकारे शाळा बंद करून सरकार याचिकाकर्त्यांसारख्या लोकांची रोजगाराची संधी हिरावून घेत आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सोलापूरमधील अन्य शाळेत पर्यायी नोकरी देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.