मुंबई : केंद्रीय कामगार उपायुक्तांच्या शिष्टाईनंतर एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप तूर्तास मागे घेतला आहे. वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी कोणत्याही दबावतंत्राचा वापर न करण्याच्या अटीवर तात्पुरता तोडगा निघाला असून, येत्या १७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या जनसुनावणीनंतर पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे.
एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी २ नोव्हेंबरपासून संपाचा इशारा दिला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय कामगार उपायुक्तांच्या दालनात बुधवारी जनसुनावणी घेण्यात आली. या वेळी एअर इंडियाच्या महाव्यवस्थापक मीनाक्षी कश्यप, अभिजात पाटील, कुरणे यांच्यासह एव्हिएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉय गिल्ड, एअर कॉर्पाेरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि ऑल इंडिया सर्व्हिस इंजिनिअर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच वसाहतीतील ६० रहिवाशांनी सुनावणीत सहभाग घेतला.
वसाहती रिकाम्या करण्यासाठी हमीपत्र लिहून घेत दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे, या आक्षेपावर सर्वप्रथम चर्चा करण्यात आली. त्यावर सरकारच्या निर्देशानुसारच वसाहती रिकाम्या करण्यासंबंधी कार्यवाही केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण एअर इंडिया व्यवस्थापनाच्या वतीने देण्यात आले. यावर सकारात्मक तोडगा काय काढता येईल, अशी विचारणा केंद्रीय कामगार उपायुक्त तेज भादूर यांनी केली.
मात्र, त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाला नसल्याची भूमिका संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे निर्णयक्षम प्राधिकरण म्हणून केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. ही मागणी मान्य करीत उपायुक्तांनी पुढील जनसुनावणी १७ नोव्हेंबरला आयोजित केली आहे. तोपर्यंत हमीपत्र भरून घेण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे.