Air India Building: मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथे असलेली एअर इंडियाच्या प्रसिद्ध इमारतीचा अखेर सौदा निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या इमारतीच्या अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात होते. मात्र, करार अंतिम होत नव्हता, असे सांगितले जात आहे. पण आता राज्य सरकाने याला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने तेथील सगळी कार्यालये हलवून १०० टक्के इमारतीचा ताबा आमच्याकडे दिल्यासच हा करार प्रत्यक्षात उतरणार असल्याचे एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
इमारतीची मालकी असलेल्या एआय अ‍ॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेडने राज्य सरकारच्या १,६०० कोटी रुपयांच्या अंतिम ऑफरला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेतली होती आणि महाराष्ट्र सरकारला ती इमारत विकण्याच्या प्रयत्नात सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. याच संदर्भात एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले की, एआय अ‍ॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेडच्या मालकीची ती इमारत असून, त्यांनी ती देण्यास तत्त्वत: सहमती दर्शविली आहे. इतर गोष्टींवर काम सुरू आहे. परंतु आमची ऑफर सशर्त आहे. त्या इमारतीत जीएसटी आणि आयटी विभागाची कार्यालये आहेत. ती इमारत रिकामी झाल्यानंतर तिचा १०० टक्के ताबा मिळाल्यावरच आम्ही करारात पुढे जाऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एअर इंडिया २ हजार कोटींहून अधिक किमतीची
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची प्रसिद्ध इमारत विकत घेण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे त्या इमारतीला शिंदे सरकार मंत्रालयाच्या विस्तारात रूपांतरित करण्याच्याही प्रयत्नात आहे. एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला सांगितले होते की, त्यांच्या मते या इमारतीची किंमत २ हजार कोटींहून अधिक आहे. परंतु सरकारला एअर इंडियाकडून सुमारे ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करायची असल्याचे राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
एअर इंडियाची इमारत आहे अतिशय खास!
मंत्रालयाजवळ एअर इंडियाची ही आलिशान इमारत आहे. १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातही दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर ही इमारत होती. प्रचंड आर्थिक संकटातून जात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एअर इंडियाने २०१८ मध्ये ही २३ मजली इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती खरेदी करण्यात रस दाखवला होता. मंत्रालयाचे काम एकाच छताखाली आणणे हा त्या मागचा उद्देश होता. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात सत्तापरिवर्तन झाल्याने खरेदीची चर्चा बारगळली. त्यामुळे हा व्यवहार पुढे जाऊ शकला नाही.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा खरेदी प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला होता. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने सुमारे १,४५० कोटी रुपये देऊ केले होते. परंतु तो करार प्रत्यक्षात उतरला नाही.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"