एअर इंडियाने भाडेपट्ट्यावरील जमिनीचा ताबा सोडावा! विमानतळाची नोटीस; १८४ एकर जागेचा समावेश

मुंबई विमानतळाला अगदी लागून असलेली १८४ एकर जागा एअर इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यावर एअर इंडियाने कलिना परिसरात चार कर्मचारी वसाहती वसविल्या. या जागेच्या भाड्यापोटी नाममात्र दर (वर्षाला २८ कोटी) आकारला जात होता.

सुहास शेलार -

मुंबई : एअर इंडियाचे खासगीकरण झाल्यामुळे त्यांनी भाडेपट्ट्यावरील जमिनीचा ताबा सोडावा, अशी नोटीस मुंबईविमानतळ प्रशासनाने बजावली आहे. या १८४ एकर जागेचा सर्वाधिक हिस्सा एअर इंडियाच्या कर्मचारी वसाहतींनी व्यापला आहे. त्यामुळे आधीच वसाहती रिकाम्या करण्यावरून वाद निर्माण झाला असतानाच, या नोटिशीमुळे तो आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई विमानतळाला अगदी लागून असलेली १८४ एकर जागा एअर इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यावर एअर इंडियाने कलिना परिसरात चार कर्मचारी वसाहती वसविल्या. या जागेच्या भाड्यापोटी नाममात्र दर (वर्षाला २८ कोटी) आकारला जात होता. मात्र, एअर इंडियाचे खासगीकरण झाल्यामुळे संबंधित आस्थापनाला अल्पदरात जागा भाड्याने देणे परवडणारे नसल्यामुळे, ती तत्काळ रिकामी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मुंबई विमानतळ प्रशासनाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ मार्चला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. एअर इंडियाने विमानतळावरील जागेचे पुनरावलोकन करावे, ग्राऊंड हँडलिंग आणि अभियांत्रिकी शाखेच्या उपकंपन्यांना करारबद्ध पद्धतीने त्यात सामावून घ्यावे. 

उर्वरित जागेचा ताबा सोडावा, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. एअर इंडियाच्या ताब्यातील जमिनींवर सध्या विविध कार्यालये, हँगर्स, मालवाहू गोदामे, वाहतूक नियंत्रण विभाग, कर्मचारी वसाहती, स्पोर्ट्स क्लब, विमान वाहतुकीसाठी लागणारी उपकरणे ठेवण्यात आली आहेत. या विकसित जागेव्यतिरिक्त काही मोकळी जागाही त्यांच्याकडे आहे. 

दरम्यान, या नोटिशीसंदर्भात मुंबई विमानतळाच्या प्रवक्त्यांना विचारले असता, त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास असमर्थता दर्शविली. 

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून या वसाहतीचा प्रश्न कायम आहे. त्यात आता एअर इंडियाचे खासगीकरण झाल्याने त्यांनी थेट व्यावसायिक दर लावण्याची तयारी दर्शवल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

नोटिशीचे प्रयोजन काय? -
या १८४ जागेच्या मोबदल्यात एअर इंडियाकडून भाडे मिळत असले, तरी ते अत्यंत नाममात्र आहे. ही विमान कंपनी आतापर्यंत सरकारच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक दर आकारता येत नव्हता. मात्र, खासगीकरणानंतर या आस्थापनेकडून व्यावसायिक दर वसूल केला जाणार आहे.

सद्यस्थितीत टाटा कंपनी इतकी मोठी जागा भाडे तत्त्वावर घेऊ इच्छित नाही. हवाई वाहतुकीचा आर्थिक डोलारा पाहता, ते परवडण्यासारखेही नाही. त्यामुळे पदार्पणाच्या तयारीत असलेली अकासा एअर, जेट एअरवेज आणि अन्य कंपन्यांना ही जागा विभागून भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.