लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : लॉकडाउन काळात रद्द झालेल्या विमान उड्डाणांवर विमान कंपन्यांनी हक्काचा पूर्ण परतावा नाकारल्यास शेकडो हवाई प्रवासी न्यायालयात दाद मागण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतने नुकत्याच हाती घेतलेल्या आॅनलाइन सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ८६ टक्के प्रवाशांना, परताव्याऐवजी विमान कंपन्यांनी देऊ केलेले क्रेडिट शेल अजिबात मान्य नसून त्यांना परतावाच मिळाला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ला या सर्वेक्षणाची सविस्तर माहिती दिली.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतने हवाई प्रवाशांचे आॅनलाइन सर्वेक्षण २४ ते ३१ मे या दरम्यान हाती घेतले. या सर्वेक्षणात १००६ प्रवासी सहभागी झाले. या सर्वेक्षणाला देशातील विविध शहरांतून प्रतिसाद मिळालाच, त्याशिवाय संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका आणि कॅनडा येथील भारतीयांनीही या सर्वेक्षणात भाग घेतला, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.
लॉकडाउन काळात सर्व विमान कंपन्यांची देशांतर्गत आणि परदेशी जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द झाली. देशांतर्गत हवाई वाहतूक आता कुठे हळूहळू चालू होत आहे, तर आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक जून अखेरपर्यंतही सुरू होणार नाहीये. या परिस्थितीत गेल्या डिसेंबर, जानेवारीपासून मार्च, एप्रिल, मेमधील हवाई प्रवासाचे आरक्षण करून ठेवलेल्या प्रवाशांनी साहजिकच त्यांच्या रद्द झालेल्या विमान प्रवासाचे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. परंतु लॉकडाउनमुळे संपूर्ण हवाई वाहतूकच गेले दोन महिने रद्द झाल्याने विमान कंपन्यांनाही त्याचा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे एअर इंडियासह अन्य विमान कंपन्यांनी प्रवाशांचे तिकिटाचे आलेले पैसे परत न करता ते क्रेडिट शेलमध्ये ठेवण्याचा निर्णय परस्पर घेऊन मोकळ्या झाल्या आणि येत्या वर्षभरात केव्हाही विमान प्रवासासाठी हे पैसे वापरता येतील असे घोषित करून टाकले.
बरेचसे प्रवासी हे वारंवार प्रवास करणारे नसतात. त्यातच कोरोना प्रादुर्भावामुळे येता काही काळ बहुतेक लोक प्रवास टाळण्याच्याच मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे परतावा नाकारण्याच्या विमान कंपन्यांच्या या भूमिकेविरुद्ध हवाई प्रवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत होता. या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतने हवाई प्रवाशांचे आॅनलाइन सर्वेक्षण, २४ ते ३१ मे या दरम्यान घेतले होते.९३ टक्के प्रवाशांना परतावा नाही मिळालाया सर्वेक्षणातून असेही आढळून आले आहे की, ९८ टक्के प्रवाशांना त्यांचा पूर्ण परतावा मिळालेला नाही, तर ९३ टक्के प्रवाशांना विमान कंपन्यांनी परतावा देऊही केलेला नाही. परतावा न देता क्रेडिट शेलचा आग्रह धरल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचीही तयारी या सर्वेक्षणातून दिसून आली, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत विमान कंपन्यांच्या दबावाला बळी न पडता विमान प्रवाशांना परतावा मिळण्यासाठी आवश्यक ते निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी पंचायत करणार आहे.