प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी हवाई वाहतूकमंत्र्यांची भेट घेणार

आशिष शेलार : विमानतळ कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या दरात जेवण

मुंबई : मुंबई विमानतळावर जीव्हीके कंपनीकडून देण्यात येणाºया कंत्राटाचे पुन्हा दुसऱ्यांना कंत्राट दिले जाते. त्यामध्ये सर्वसामान्य कर्मचाºयांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. ही परिस्थिती बदलावी व कर्मचाºयांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही माजी मंत्री, आमदार आशिष शेलार यांनी दिली.

टर्मिनल १ जवळ एअरपोर्ट एव्हिएशन एम्प्लॉइज युनियन व नवभारतीय शिववाहतूक संघटनेतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कंत्राटी कामगारांना एका कंत्राटदाराकडून दुसºया कंत्राटदाराकडे व तिथून तिसºया कंत्राटदाराकडे पळवले जाते. त्यामध्ये त्यांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप शेलार यांनी केला. विमानतळावर कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

शेलार म्हणाले, जीव्हीकेकडून मिळणाºया रकमेतून कंत्राटदार पैसा कमावतात व प्रत्यक्ष काम करणाºया कर्मचाºयांना कमी वेतन मिळते. यामध्ये बदल होण्याची गरज आहे. जीव्हीकेने कंत्राट किलिंग, कंत्राट क्राइम बंद करून कर्मचाºयांना न्याय द्यावा. कंत्राटी कर्मचाºयांना सवलतीच्या दरात जेवण, नाष्टा मिळवण्यासाठी कॅन्टिन सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. सध्या येथे कॅन्टिनच्या नावावर हॉटेल चालविण्यात येते. हा प्रकार बंद करण्याची मागणी त्यांंनी केली. १० रुपयांमध्ये थाळी मिळावी. सरकारची पाच रुपयांतील ‘शिवथाळी’ कधी येणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही थाळी मुंबई विमानतळावरील कर्मचाºयांना सर्वप्रथम मिळावी, असे शेलार म्हणाले. या वेळी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष हाजी अरफात शेख, एअरपोर्ट एव्हिएशन एम्प्लॉइज युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सरवर खान, फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया एव्हिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप मेनन, मुख्य संघटक किशोर चित्राव, शिववाहतूक संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मक्बूल मुजावर व पदाधिकारी उपस्थित होते.

सरवर खान यांनी कर्मचाºयांच्या समस्यांकडे शेलार यांचे लक्ष वेधले व या समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याची मागणी केली. हाजी अरफात शेख यांनी कर्मचाºयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली. जीव्हीकेच्या कर्मचाºयांना आठवड्यात दोन दिवस रजा मिळावी, कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, अशा विविध मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.