लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाकाळात रद्द झालेल्या विमान फेऱ्यांचा तिकीट परतावा देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिले. त्यानुसार २१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत प्रवाशांना परतावा देणे बंधनकारक करण्यात आले. त्याचप्रमाणे अडचणीत असलेल्या विमान कंपन्यांना ‘क्रेडिट शेल’ (रद्द झालेल्या देशांतर्गत विमान तिकिटांसाठी) देण्याची मुभा देण्यात आली. या पर्यायाची मुदत येत्या बुधवारी, ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येईल. आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या तिकीट परताव्याबाबत कोणतीही सूट दिलेली नाही.
क्रेडिट शेलचे मूल्य हे मूळ तिकिटाची रक्कम असेल आणि त्यात प्रवास रद्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० जून २०२० पर्यंत ०.५० टक्के प्रतिमहिना, तर १ जुलैपासून ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ०.७५ टक्के प्रतिमहिना इतके मूल्य वाढविले जाईल. ३१ मार्चपर्यंत संबंधित प्रवासी क्रेडिट शेल विमान प्रवासासाठी वापरू शकला नाही तर त्यानंतर तिकिटाची मूळ रक्कम आणि उपरोक्त मूल्यवर्धित रक्कम परतावा म्हणून देणे बंधनकारक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते.
* ...तर अतिरिक्त शुल्क नाही!
३१ मार्च २०२१ पर्यंत प्रवाशाला स्वत:च्या विमान प्रवासासाठी क्रेडिट शेल वापरता येईल. दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला विमान तिकीट खरेदीसाठी ते हस्तांतरित करता येईल. प्रवासी मार्ग बदलल्यास त्यासाठी विमान कंपन्या कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
* परतावा दिला नसल्याचे उघडकीस
विमान कंपन्यांनी पैसे देऊनही बऱ्याच एजंट्सनी प्रवाशांना परतावा दिला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. विहित मुदतीत प्रवाशांना त्यांच्या हक्काचे पैसे न मिळाल्यास ग्राहक पंचायत याविरोधात आवाज उठवेल.
- शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत