झोपडीधारकांना फुकट घर, कर देणारे मात्र वाऱ्यावर; सर्वसामान्य मुंबईकर त्रस्त 

वाढीव बांधकाम खुल्या बाजारात विकायचे आणि त्यातून संपूर्ण पुनर्विकासाचा खर्च भरून काढायचा, ही पद्धत मुंबईत वापरली जाते. या उत्पन्नातूनच विकासकाचा फायदा आणि कॉर्पस रक्कम तयार होते

रवींद्र मांजरेकर

मुंबई : अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांना सरकार वेगवेगळ्या योजनांमध्ये मोफत घरे देते. पण रितसर कर भरणा करणाऱ्या २० लाखांहून जास्त मुंबईकरांना मात्र सरकारसह सर्व पक्षांनी वाऱ्यावर सोडले आहे. ही रडकथा वर्षानुवर्षे संपण्याचे नाव घेत नाही. अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, सांताक्रूझ, विलेपार्ले या परिसरातील अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांचे जगणे विमानतळाच्या फनेल झोननामक संकटाने पुरते ग्रासून टाकले आहे.

स्वखर्चाने पुनर्विकास करण्याची तयारी असलेल्या या मुंबईकरांना राज्य सरकार, महापालिका यांच्यापैकी कोणीच दाद देत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने आतापर्यंत विमानांच्या आवाजात दडपली गेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आज, रविवारी सभेचे आयोजन केले आहे. ही माहिती कळताच, सर्वपक्षांच्या नेत्यांनी आज पार्ल्यात धाव घेण्याचे ठरवले आहे. त्यांचे धावत जाणेदेखील महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्यामुळेच असल्याचे आता बोलले जात आहे. दर दीड मिनिटाला कानावर पडणारा १४५ डेसिबल इतका कर्णकर्कश आवाज आणि कंपने यामुळे या जीर्ण घरांतील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन रहावे लागत असल्याची व्यथा मुंबई विमानतळ रनवे फनेल झोन अभियान संघटनेचे तुषार श्रोत्री मांडतात.

तत्काळ पुनर्विकास गरजेचा
या भागात बहुतांश इमारती ५० वर्षांहून जुन्या झाल्याने त्यांचा तत्काळ पुनर्विकास गरजेचा आहे. मात्र, इमारतींच्या उंचीवर असलेल्या कडक निर्बंधांमुळे प्रचलित नियमावली आणि तरतुदींच्या आधारे या परिसराचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही.  स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात लक्ष घातले खरे, पण त्यांनाही तो विषय अजून धसास लावता आलेला नाही.

अशाही अडचणी...
मुंबईतील रस्ते दुरुस्त करताना डांबराचे थरावर थर टाकले जायचे. त्यामुळे बहुतेक इमारतींच्या जोत्याच्या उंचीपेक्षा रस्त्यांची पातळी वर गेलेली आहे. काही ठिकाणी रस्ते ३.५ ते ४ फूट वर गेले आहेत. नव्या नियमांमुळे पुनर्विकास करताना प्लॉट्स रस्त्यांच्या पातळीच्या किमान ९ इंच वर आणावे लागतात. अशा भर घालून वर उचललेल्या प्लिंथवर आज अस्तित्वात आहेत, तेवढे मजले पुन्हा बांधले, तरी नव्याने बांधलेल्या इमारती विमान मार्गात अडथळा ठरू शकतील.

म्हणणे काय? : अंधेरी, कुर्ला, सांताक्रुझ, विलेपार्ले आणि घाटकोपर या परिसरातील रेडीरेकनर दर वेगवेगळे असले, तरी प्रति चौ.फुटाच्या बांधकामाचा खर्च जवळपास समानच आहे. त्यामुळे रेडीरेकनर दर आणि सरकारचा प्रीमियम टीडीआरचा दर यावर आधारित एक फॉर्म्युला तयार करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिकृत बिल्टअपच्या आधारावर टीडीआर द्यावा. मुंबई विमानतळ रनवे फनेल झोनमध्ये निर्माण होणारा असा टीडीआर सरकारच्या प्रीमियम टीडीआरआधी अग्रक्रमाने वापरला जाईल, अशी तरतूद करावी.

...म्हणून विकासक पुढे येत नाहीत
वाढीव बांधकाम खुल्या बाजारात विकायचे आणि त्यातून संपूर्ण पुनर्विकासाचा खर्च भरून काढायचा, ही पद्धत मुंबईत वापरली जाते. या उत्पन्नातूनच विकासकाचा फायदा आणि कॉर्पस रक्कम तयार होते. परंतु, विमानतळ परिसरातील उंचीवरील निर्बंधामुळे पूर्ण टीडीआर वापरता येत नाही. त्यामुळे अगदी तुटपुंजे क्षेत्रफळ उपलब्ध होते. परिणामी पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या व्यावहारिक होत नसल्याने विकासक पुढे येत नाही. 

ही आहे मागणी...
पुनर्विकासाचा खर्च भरून निघण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिकृत बिल्टअपच्या आधारावर किंवा प्रस्तावित पुनर्विकास क्षेत्रफळावर आधारित टीडीआर द्यावा. पालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये जेवढ्या सदनिका आहेत तेवढ्याच परत बांधून मिळाव्यात, अशी स्थानिकांची मागणी असल्याचे संघटनेचे श्रीकृष्ण शेवडे यांनी स्पष्ट केले.