राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातून अजितदादांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मीरा बोरवणकर यांच्या ‘MADAM COMMISSIONER’ या पुस्तकातून सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला देण्याचा डाव तत्कालीन पालकमंत्र्यांचा होता, असा गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. मीरा बोरवणकर यांच्या या गौप्यस्फोटानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही भूमिका स्पष्ट करत आरोप फेटाळले. मात्र, शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी आता ईडी काय करणार, असा सवाल केला आहे.
पुण्याच्या येरवाडा येथील सरकारी जमिनीचा लिलाव करून ती खासगी व्यक्तीला देण्यासाठी पालकमंत्री दादा यांचा आग्रह होता असं बोरवणकरांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे. त्यामुळे राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, त्यांनी ईडीकडे बोट दाखवलं आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशा लोकांना सोबत घेतात म्हणत भाजपावरही निशाणा साधला.
आता ईडी, देवेंद्र फडणवीस आणि ईओडब्लू काय करणार? असा प्रतिसवाल राऊत यांनी केला. तसेच, भाजपने कुठल्या व्यक्तींना आपल्यासोबत घेतलं आहे. एकनाथ शिंदे असोत, अजित पवार असोत किंवा त्यांचे ४० आमदार असोत. तुम्ही कोणाच्यासोबत महाराष्ट्रात सरकार बनवलं. एक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की, कशाप्रकारे हे लोकं सरकारी जमिन हडपणार होते. आणि अशा लोकांना आपण खांद्यावर घेऊन फिरताय, असे म्हणत संजय राऊत यांनी फडणवीसांना सवाल केला आहे. एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचं कॅरेक्टर भ्रष्टाचारामध्ये काय आहे, हे सर्वांना माहिती आहे, असेही राऊत म्हणाले.
मीरा बोरवणकरांनी पुस्तकात म्हटलं की...
मीरा बोरवणकरांनी पुस्तकात म्हटलंय की, पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी तात्काळ कारभार हाती घेतला. शहरातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला, विविध अधिकाऱ्यांना भेटले. अशावेळी मला विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी पालकमंत्री तुमच्याबाबत विचारताय, तुम्ही एकदा त्यांना भेटावं असं म्हटलं. यावेळी येरवडा जमीन संदर्भात काही चर्चा असू शकेल असं त्यांनी कळवलं. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातच मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी पालकमंत्र्यांकडे येरवडा पोलीस स्टेशन परिसराचा नकाशा होता असं त्यांनी सांगितले.
या भेटीत पालकमंत्र्यांनी संबंधित जागेचा लिलाव झालेला असून जास्त बोली लावणाऱ्यासोबत तुम्ही जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी असं म्हटलं. परंतु मी येरवडा हे मध्यवर्ती ठिकाण असून अशी जागा पुन्हा पोलिसांना मिळणार नाही. त्याशिवाय कार्यालय, पोलीस वसाहती यासाठी या जागेची गरज भासेल असं मी त्यांना म्हटलं. सोबतच मी आत्ताच कारभार घेतल्यानंतर सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्याचा आरोप माझ्यावर होईल. परंतु, त्या मंत्र्यांनी काही न ऐकता जमीन लिलावाचा आग्रह कायम ठेवला. यानंतरही मी हे करण्यास नकार दिला तेव्हा समोरच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या हातातील नकाशा टेबलावर भिरकवून दिला असा गौप्यस्फोट मीरा बोरवणकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, संबंधित मंत्र्यांनी गृहमंत्री आर.आर पाटलांबाबत असे शब्द वापरले जे मी लिहू पण शकणार नाही. मी त्यांना सॅल्यूट केला आणि निघून गेले. परंतु ज्या खासगी व्यक्तीला ही जमीन दिली गेली त्याला सीबीआयने २ जी घोटाळ्यात आरोपी केले होते. आर. आर पाटलांनी नेहमी मला पाठिंबा दिला परंतु ते पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली होते ते दिसून आले. दादांना नाही बोलायची कुणाची हिंमत नसते असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचा दावाही मीरा बोरवणकर यांनी पुस्तकात केला आहे. मीरा बोरवणकर यांनी २०१० मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यामुळे पुस्तकात थेट उल्लेख नसला तरी तत्कालीन पालकमंत्री अजितदादा यांच्यावर पुण्याची जबाबदारी होती.
अजित पवारांनी फेटाळले आरोप
मात्र मीरा बोरवणकर यांचे आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले आहेत. सरकारी जमिनींचा लिलाव करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच जमिनीचा लिलाव होतो असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. त्याचसोबत या लिलावाला माझाच कडाडून विरोध होता. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना जमिनीचा लिलाव करण्याचा अधिकार नसतो. कुठल्याही जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून प्रस्ताव आल्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जातो अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.