NCP Ajit Pawar ( Marathi News ) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाचा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित तपास बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) विभागाने विशेष न्यायालयात काही महिन्यांपूर्वी अर्ज केला होता. त्यामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र आता याप्रकरणी राज्यातील सात कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्याने पवार यांची पुन्हा डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विविध कारखान्यांनी दाखल केलेल्या निषेध याचिकांवर शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कथित घोटाळ्यातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला होता. याबाबत आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयात २५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत नेमकं काय होतं, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
कोणत्या कारखान्यांनी दाखल केली निषेध याचिका?
निषेध याचिका दाखल करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने काय भूमिका घेतली होती?
चुकीच्या माहितीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जातो किंवा गुन्हा दिवाणी स्वरुपाचा असतो, तेव्हा पोलीस ‘सी’ समरी रिपोर्ट दाखल करतात. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी २० जानेवारी रोजी पोलिसांनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला होता. नव्याने तपास करूनही काहीही पुरावे हाती लागले नाही, असे पोलिसांनी म्हटले होते. सप्टेंबर २०२० मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता. परंतु, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ईओडब्ल्यूने नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेतली. त्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर ईओडब्ल्यूने दुसरा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, रोहित पवार व अन्य बड्या राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट दिली.