आकाशवाणी: बाळ कुडतरकर यांची याचिका फेटाळली, पुन्हा प्रपंचच्या ‘पंतां’ना कोर्टानेही नाकारली पेन्शन

१९७० आणि ८० च्या दशकात ‘आकाशवाणी’च्या मुंबई ‘ब’ केंद्रावरून प्रक्षेपित होणा-या आणि घरोघरी हमखास ऐकल्या जाणा-या ‘पुन्हा प्रपंच’ या प्रासंगिक घडामोडींवर आधारित कार्यक्रमात (प्रभाकर) पंतांचे पात्र रंगविणारे ज्येष्ठ नाट्य कलाकार बाळ कुडतरकर यांनी केंद्र सरकारकडून पेन्शन मिळावे यासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळली आहे.

मुंबई : १९७० आणि ८० च्या दशकात ‘आकाशवाणी’च्या मुंबई ‘ब’ केंद्रावरून प्रक्षेपित होणा-या आणि घरोघरी हमखास ऐकल्या जाणा-या ‘पुन्हा प्रपंच’ या प्रासंगिक घडामोडींवर आधारित कार्यक्रमात (प्रभाकर) पंतांचे पात्र रंगविणारे ज्येष्ठ नाट्य कलाकार बाळ कुडतरकर यांनी केंद्र सरकारकडून पेन्शन मिळावे यासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळली आहे.
बाळ कुडतरकर सन १९४० मध्ये मुंबई ‘आकाशवाणी’ केंद्रात नाट्य कलाकार म्हणून नोकरीस लागले आणि ३० जून १९७९ रोजी नाट्यनिर्माता (मराठी) म्हणून निवृत्त झाले. ‘आकाशवाणी’तील या सेवेबद्दल केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणून आपल्याला पेन्शन मिळावे यासाठी त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) याचिका केली. ‘कॅट’ने ती फेटाळली म्हणून कुडतरकर यांनी सन २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली
होती.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्या. विजया कापसे-ताहिलरामाणी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर ती फेटाळली. वयाची ९५ वर्षे पार केलेल्या कुडतरकर यांना हा निकालही मान्य नसेल तर आता सर्वोच्च न्यायालय एवढाच पर्याय शिल्लक आहे.
कुडतरकर जेव्हा ‘आकाशवाणी’त होते तेव्हा तेथील ‘स्टाफ आर्टिस्ट’ना सरकारी कर्मचारी मानले जात नसे. तेव्हा त्यांना प्रॉव्हिडन्ट फंड लागू होता व निवृत्तीनंतर कुडतरकर यांनी फंडाचे पैसे मिळाले. कुडतरकर निवृत्त झाल्यानंतर १२ वर्षांनंतर म्हणजे नोव्हेंबर १९९१ मध्ये केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने ‘आकाशवाणी’च्या ‘स्टाफ आर्टिस्ट’नाही पेन्शन योजना
लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर ६ मार्च १९८२ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना ती पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयाची
माहिती कुडतरकर यांना आणखी १० वर्षांनी म्हणजे मार्च २००० मध्ये कळली. त्यानुसार त्यांनी आपल्यालाही पेन्शन मिळावे, यासाठी अर्ज दिला. मात्र कुडतरकर योजनेत ठरलेल्या तारखेच्या आधी निवृत्त झाले असल्याने ते पेन्शन मिळण्यास पात्र नाहीत, असे कारण देऊन तो अर्ज अमान्य केला.
युक्तिवाद केला अमान्य-
आधी ‘कॅट’मध्ये व नंतर उच्च न्यायालयात कुडतरकर यांनी असे म्हणणे मांडले की, पेन्शनच्या बाबतीत सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना समान मानले जायला हवे. त्यांच्यात निवृत्तीच्या तारखेवरून भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. ही पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी ६ माचॅ १९८२ ही तारीख ठरविण्यास कोणताही तार्किक आधार नाही. दोन्ही न्यायालयांनी त्यांचा हा युक्तिवाद अमान्य करून ‘आकाशवाणी’चा निर्णय योग्य ठरविला.या सुनावणीत कुडतरकर यांच्यासाठी अ‍ॅड. संजय कुलकर्णी यांनी तर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मोहम्मदअली चुनावाला यांनी काम पाहिले.