आकाशवाणी, ‘विस्तारित’मधील आमदारांनी एकेक खोली सोडावी, सचिवालयाचे आदेश

मंत्रालयासमोरील आमदार निवासाच्या इमारती पाडण्याची कार्यवाही १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार असून तेथे राहणाऱ्या आमदारांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी खोल्या रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश विधानमंडळ सचिवालयाने दिले आहेत.

- यदु जोशी
मुंबई  - मंत्रालयासमोरील आमदार निवासाच्या इमारती पाडण्याची कार्यवाही १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार असून तेथे राहणाऱ्या आमदारांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी खोल्या रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश विधानमंडळ सचिवालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आकाशवाणी आणि विस्तारित आमदार निवासात
सध्या जे आमदार राहतात त्यांना त्यांच्याकडील एकेक खोली
सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या आमदारांकडील एकेका खोलीवर गंडांतर येणार आहे.
‘मनोरा’ रिकामे झाल्यानंतर तेथून विस्थापित होणाºया आमदारांना आकाशवाणी आमदार निवास आणि विस्तारित आमदार निवास, घाटकोपर येथील शासकीय विश्रामगृह, कलानगरमधील विश्रामगृह, नंदगिरी तसेच चर्चगेटमधील शेल्टर या शासकीय विश्रामगृहांमधील काही खोल्यांमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे.
मनोरामध्ये वास्तव्यास असलेल्या सर्व आमदारांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. मनोरा धोकादायक असल्याचे अहवाल आधीच प्राप्त झालेले आहेत. तसेच हे आमदार निवास पाडण्याच्या सर्व परवानग्या आता प्राप्त झालेल्या आहेत. १ जानेवारीपासून मनोरा पाडण्याची कार्यवाही सुरू होईल, असे विधान मंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी या नोटीशीत म्हटले आहे.
मनोरा पाडल्याने ‘बेघर’ होणाºया आमदारांना मासिक ५० हजार रुपये देण्याचा आणि त्यातून त्यांनी भाड्याने बाहेर घर घ्यावे असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला एकाही आमदाराने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे १ जानेवारीपासून ‘मनोरा’ पाडायला घेतल्यानंतर तेथील आमदारांची राहण्याची सोय कशी करावी
हा यक्षप्रश्न विधानमंडळ सचिवालयासमोर होता. आता या आमदारांना आकाशवाणी आणि विस्तारित आमदार निवासात प्रत्येकी एक खोली देण्याचा पर्याय शोधण्यात आला आहे.

मुंबई, ठाण्याच्या आमदारांना खोल्या नाहीत!

मनोरा आमदार निवासात सध्या १५० आमदारांच्या खोल्या आहेत. त्यातील ६० खोल्या या मुंबई, ठाणे परिसरातील विधानसभा, विधान परिषद आमदारांच्या खोल्या आहेत. ते स्थानिक असल्याने त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाणार नाही. आकाशवाणी व विस्तारित आमदार निवासात तीसऐक आमदारांना सामावून घेतले जाईल. अन्य विश्रामगृहांमध्ये उरलेल्या आमदारांना खोल्या देण्यात येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.